वॉशिंग्टन : अमेरिकेत सुमारे १५ हजार भारतीय टेक कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेल्यामुळे त्यांच्यासमोर आता हद्दपारीचे संकट उभे राहिले आहे. हे सर्व कर्मचारी एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत गेले होते. मात्र, नोकरी गेल्यानंतर नव्या नोकरीसह व्हिसाचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे मर्यादित वेळ उरला आहे. नियमांनुसार नोकरी गेल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत नवीन नोकरी शोधावी लागते.
या काळात नवीन स्पॉन्सर मिळाला नाही तर अमेरिकेबाहेर जावे लागू शकते. मेटा, ॲमेझॉन आणि ओरेकलसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये अलीकडेच सुमारे ५० हजार कर्मचाऱ्यांची कपात आणि पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामध्ये १५ हजारांहून अधिक भारतीयांचा समावेश आहे. यापूर्वी नोकरी गेल्यानंतर टेक कर्मचाऱ्यांना लवकर नवी संधी मिळत होती. मात्र आता मुलाखतींची प्रक्रिया दीर्घ होत असून कंपन्या व्हिसा स्पॉन्सरशिप देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणांमुळे व्हिसा कोटाही कमी झाला आहे.
अमेरिकेतील डोनाल्ट ट्रम्प प्रशासनाने ग्रीन कार्ड प्रक्रिया अधिक कठोर केली आहे. नव्या नियमानुसार ग्रीन कार्डसाठी अर्जदारांना अमेरिकेत राहून प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नाही. त्यांना आपल्या मायदेशात परत जाऊन अमेरिकन वाणिज्य दूतावासामार्फत अर्ज करावा लागणार आहे. आतापर्यंत अमेरिकेत राहूनच ‘ॲडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ प्रक्रियेच्या माध्यमातून ग्रीन कार्ड मिळत होते. याचा मोठा फटका विद्यार्थी, कामगार आणि एच-१बीसारख्या तात्पुरत्या व्हिसावर काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. तथापि, निर्वासितांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
नोकरी गमावलेल्या भारतीयांसाठी नवीन नोकरी मिळवणे आणखी अवघड झाले आहे. आता त्याच क्षेत्रात, त्याच दर्जाची आणि समान वेतनश्रेणीतील नोकरी मिळणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, सॉफ्टवेअर अभियंता हॉटेलमध्ये शेफ म्हणून काम करून एच-१बी दर्जा कायम ठेवू शकत नाही. तसेच कंपन्यांना आता अधिक कागदपत्रे सादर करावी लागत आहेत. यातून भारतीयांना स्पॉन्सर मिळणे अधिक कठीण बनले आहे.