शाहीन बाग परिसरातील एमसीडीच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सीपीआय (एम) आणि इतर याचिकाकर्त्यांना याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. तसेच ‘अतिक्रमण मोहिमेमुळे ज्यांचे नुकसान झाले त्यांना न्यायालयात येऊ द्या,’ असेही कोर्टाने यावेळी म्हटले आहे. दरम्यान, शाहीन बागेत सोमवारी पुन्हा अतिक्रमणविरोधी मोहीम हाती घेण्यात आल्याने पुन्हा एकदा तणाव पसरला आहे.
दक्षिण दिल्ली महानगरपालिकेने सोमवारी सकाळी शाहीन बाग येथील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली होती. यासाठी काही बुलडोझर शाहीन बागेत पोहोचले. त्यानंतर काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी आंदोलन केले. स्थानिक नागरिकांसह काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बुलडोझरसमोर धरणे आंदोलन करत अतिक्रमणविरोधी मोहिमेला विरोध केला. याप्रकरणी पोलिसांनी काही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. या कारवाईदरम्यान परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता.
याबाबत माहिती देताना एनडीएमसीने सांगितले की, अतिक्रमण हटवण्यासाठी दिल्ली नगर निगम कायद्यानुसार कोणतीही नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता नाही. जोपर्यंत कोर्टाचा स्टे ऑर्डर (स्थगिती आदेश) दाखवला जात नाही, तोपर्यंत अशाप्रकारची कारवाई सुरूच राहणार.