अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवैध स्थलांतरितांवर कडक कारवाई करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. अवैध मार्गाने स्थलांतर करून बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत राहणाऱ्या प्रवासी भारतीयांना अमेरिकेच्या लष्करी विमानाने परत पाठविले जात आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने वृत्तसंस्था 'रॉयटर्स'च्या हवाल्याने याविषयी माहिती दिली आहे. 'रॉयटर्स' वृत्तसंस्थेने एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार याबाबत माहिती दिली आहे.

दरम्यान, भारत सरकारने अवैध प्रवाशांना पुन्हा भारतात पाठवण्यासाठी अमेरिकेसोबत सहकार्याचे धोरण अवलंबले आहे. तथापि, लष्करी विमानाने आता परत पाठवलेल्या भारतीय नागरिकांची एकूण संख्या किती आहे हे अद्याप समोर आले नसले तरी दोन्ही देशांनी आतापर्यंत १८ हजार अवैध प्रवाशांची ओळख पटवली आहे.

भारतीयांना घेऊन सी-१७ विमान रवाना

याविषयी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली. अवैध स्थलांतरितांना घेऊन जाणारे सी -१७ विमान भारतासाठी रवाना झाले आहे. तर, यूएस दूतावासाच्या प्रवक्त्याने या प्रकरणावर कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला असला तरी स्थलांतरितांना पुन्हा पाठवण्यावर त्यांनी जोर दिला आहे. " मला भारतातून निर्वासित उड्डाणाच्या अहवालावर अनेक चौकशी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मी त्याबद्दल कोणतेही तपशील इथे देऊ शकत नाही. सीमेवर जबरदस्त हालचाली सुरू आहेत. स्थलांतरासंबंधीचे कायदे कडक केले जात आहेत आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पुन्हा पाठवले जात आहे,'' असे प्रवक्त्याने म्हटले आहे.

५००० हून अधिक स्थलांतरितांना पुन्हा पाठवण्यास सुरुवात?

ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कडक कारवाई करण्याचे यापूर्वीच संकेत दिले होते. त्यांनी निवडणुकीपूर्वीच अशा स्थलांतरावर कारवाई करण्यावर जोर दिला होता. अमेरिकेत अवैध मार्गाने स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. रिपोर्ट्सनुसार, पेंटागॉनने एल पासो, टेक्सास आणि सॅन दिएगो, कॅलिफोर्निया येथून ताब्यात घेतलेल्या ५ हजारांहून अधिक स्थलांतरितांना लष्करी विमानांचा वापर करून परत पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत, लष्करी विमानांनी स्थलांतरितांना ग्वाटेमाला, पेरू आणि होंडुरास येथे नेले आहे. स्थलांतरितांना पुन्हा पाठवण्याचा खर्च मोठा आहे. 'रॉयटर्स'च्या वृत्तानुसार, ग्वाटेमालाला अलिकडेच झालेल्या एका विमानाने प्रति स्थलांतरित किमान $४,६७५ खर्च आला आहे.

'इंडियन एक्सप्रेस' च्या माहितीनुसार, ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरितांना परत पाठवण्यासाठी अमेरिकन लष्कराची भूमिका मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात करण्यात आले आहेत. वैध स्थलांतरितांना सामावून घेण्यासाठी लष्करी सुविधांचा वापर करण्यात येत आहे. दरम्यान , ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर लष्करी हद्दपारी कार्यक्रमात भारताचा समावेश होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

भारत सरकारची भूमिका काय ?

या एकूण प्रकरणावर भारत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारत सरकारने अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांना ओळखण्यासाठी आणि परत पाठवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. ज्यामुळे मजबूत संबंध राखले जातील आणि व्यापार संघर्ष टाळता येईल. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी गेल्या महिन्यात याबाबत स्ष्टपणे सांगितले होते. ''बेकायदेशीर स्थलांतर हे अनेक प्रकारच्या संघटित गुन्हेगारीशी जोडलेले असते. त्यामुळे आम्ही बेकायदेशीर स्थलांतराच्या विरोधात आहोत. केवळ अमेरिकेतच नाही तर जगात कुठेही राहणारे भारतीय, जर ते भारतीय नागरिक असतील आणि ते मुदतीपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य करत असतील किंवा योग्य कागदपत्रांशिवाय एखाद्या विशिष्ट देशात असतील, तर आम्ही त्यांना परत घेऊ. त्यांनी आपली कागदपत्रे आमच्यासोबत शेअर केली तर आम्ही त्यांचे राष्ट्रीयत्व आणि ते खरोखरच भारतीय आहेत याची पडताळणी करून खात्री करू. पडताळणीत त्यांची ओळख पटल्यास आम्ही त्यांना भारतात परत आणण्याची सोय करू," असे ते म्हणाले होते.

आतापर्यंत १८ हजार नागरिकांची ओळख पटली

या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या सूत्रांनुसार, अमेरिकेत अवैध मार्गाने स्थलांतर करून बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या भारतीय स्थलांतरितांची प्रत्यक्ष आकडेवारी अजूनही अनिश्चित आहे. मात्र, आतापर्यंत दोन्ही राष्ट्रांनी तब्बल १८ हजार बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवली आहे, असे वृत्त ब्लूमबर्गने गेल्या महिन्यात दिले होते.

अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरात भारताचा वाटा तुलनेने कमी आहे. अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण डेटानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये झालेल्या सर्व बेकायदेशीर क्रॉसिंगपैकी भारतातील नागरिक ३ टक्के आहेत. याउलट, मेक्सिको, व्हेनेझुएला आणि ग्वाटेमाला सारख्या लॅटिन अमेरिकन राष्ट्रांचा वाटा खूप मोठा आहे. तथापि, भारतीय बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. विशेषतः उत्तर अमेरिकेच्या सीमेवर हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. यात एकूण बेकायदेशीर क्रॉसिंगपैकी जवळजवळ एक चतुर्थांश भारतीय आहेत. या ठिकाणावरील स्थलांतरितांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. निश्चित संख्या अनिश्चित असली तरी, २०२२ च्या गृह सुरक्षा विभागाच्या अहवालात अंदाजे २ लाख २० हजार अनधिकृत भारतीय स्थलांतरित अमेरिकेत राहत होते, असा अंदाज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार ट्रम्प यांची भेट

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोन दिवसीय अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. ते १२ फेब्रुवारी रोजी पॅरिसहून वॉशिंग्टनला जाणार आहेत. गेल्या महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ते त्यांच्याशी पहिली द्विपक्षीय बैठक करतील. पुढील २ दिवसांत त्यांचे अधिकृत कार्यक्रम होणार आहेत, शिखर परिषद होण्याची शक्यता आहे.

बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर आतापर्यंत भारत अमेरिकेत झालेली चर्चा

'इंडियन एक्सप्रेस'च्या माहितीनुसार, यापूर्वी ट्रम्प आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी झालेल्या चर्चेत भारतातून होणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच वैध कागदपत्रे नसलेल्या भारतीय स्थलांतरितांच्याबाबतीत भारताने योग्य ती भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती.