महाराष्ट्र

तीन दशकानंतर झाला उपराजधानीत शपथविधी; यापूर्वी १९९१ मध्ये रंगला होता असा सोहळा

नागपूरच्या राजभवनात ३९ मंत्र्यांचा शपथविधी ३३ वर्षांनंतर प्रथमच झाला. यापूर्वी असा शपथविधी १९९१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी झाला होता.

Swapnil S

मुंबई : नागपूरच्या राजभवनात ३९ मंत्र्यांचा शपथविधी ३३ वर्षांनंतर प्रथमच झाला. यापूर्वी असा शपथविधी १९९१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी झाला होता.

१९९१ मध्ये सुधाकरराव नाईक यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेतील बंडखोर छगन भुजबळ आणि राजेंद्र गोळे यांचा समावेश करून मंत्रिमंडळ विस्तार केला होता. या दोघांनी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. त्याच वेळी काँग्रेसचे बीडचे आमदार जयदत्त क्षीरसागर यांनाही नाईक सरकारमध्ये मंत्रीपद देण्यात आले होते.

गव्हर्नर सी. सुब्रमणियम यांनी या मंत्र्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली होती.

योगायोगाने, रविवारी देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळात ३९ मंत्र्यांचा समावेश करताना छगन भुजबळ हे एकनाथ शिंदे सरकारमधून वगळण्यात आलेली मोठी व्यक्ती ठरले.

सुधाकरराव नाईक २५ जून १९९१ ते २२ फेब्रुवारी १९९३ या कालावधीत मुख्यमंत्री होते.

यानंतर, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी यांनी शिवसेनेतील बंडखोर १२ आमदारांच्या गटाचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण मंजूर केले होते.

योगायोगाने, पुढील १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत छगन भुजबळ (माझगाव, मुंबई) आणि राजेंद्र गोळे (बुलढाणा) हे पराभूत झाले होते.

राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी ३३ मंत्री व ६ राज्यमंत्र्यांना पद व गोपनियतेची शपथ रविवारी उप राजधानीत दिली. ऐतिहासिक राजभवनाच्या हिरवळीवर शपथविधीचा सोहळा पार पडला. समारंभास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांची उपस्थिती होती. या समारंभास केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची विशेष उपस्थिती होती.

मुंबईसह राज्यातील कबुतरखाने बंद होणार; उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

बाळ चोरीला गेल्यास रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

आता २४ तास वाळू वाहतूक; GPS, CCTV बसवणे बंधनकारक; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात घोषणा

सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांची मारेकरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राहुल गांधी आक्रमक

घरांच्या किमती वाढल्याची राज्य सरकारची कबुली