मुंबई : गौरी-गणपती सणानिमित्त राज्यातील जनतेला ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवण्याच्या निविदा प्रक्रियेला आक्षेप घेणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा हा ‘आनंदाचा शिधा’ सणासुदीलाच मिळणे गरजेचे असल्याने निविदा प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली.
ज्या कंपन्यांना यापूर्वी तीन ते चार वेळा आनंदाचा शिधाचे कंत्राट मिळाले आहे, त्या कंपन्यांना गौरी-गणपती सणानिमित्त राज्यातील जनतेला दिल्या जाणाऱ्या आनंदाचा शिधाच्या निविदा प्रक्रियेतून बाद करण्यासाठी सरकारने जाचक अटी लादल्याचा आरोप करत इंडो अलाईड प्रोटिन फूड्स प्रा. लि., गुनिना कमर्शियल्स प्रा. लि. आणि केंद्रीय भांडार या तीन कंत्राटदार कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या.
या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठा सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. शरण जगतीयानी आणि ॲॅड. गिरीश गोडबोले यांनी युक्तिवाद करताना राज्य सरकारने राज्यातील ७० ठिकाणी ३०० कामगार पुरवण्याची क्षमता असण्याची अट निविदेत घातली आहे. ही अट जाचक व पक्षपाती असल्याचा आरोप केला.
राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ, अ‍ॅड. ओ. ए. चांदूरकर यांनी याचिकांनाच आक्षेप घेतला.