मुंबई : राज्य सरकार एकीकडे संपूर्ण राज्यात मराठी भाषेला महत्त्व देण्याचा आग्रह धरत आहे आणि दुसरीकडे आपल्याच कृतीतून मराठी शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशा तीव्र शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्याच्या या भूमिकेमुळे ग्रामीण भागातील शेकडो मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडण्याची भीती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने १ आणि २ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयांवर (जीआर) नाराजी व्यक्त केली. या निर्णयामुळे राज्यातील ४३३ प्राथमिक आणि ३२४ माध्यमिक शाळांना कायमस्वरूपी अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. मराठी आणि इतर प्रादेशिक माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले. अशा प्रकारचा टोकाचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्याने अनेक घटकांचा विचार केला नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
सरकारचे दुर्लक्ष
अशा शाळांचे रूपांतर 'महाराष्ट्र स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा कायदा, २०१२' अंतर्गत स्वयं-अर्थसहाय्यित संस्थांमध्ये करणे खरोखर शक्य आहे का, तेथील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना इतरत्र सामावून घेता येईल का आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळेल का, या प्रश्नांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.