नाशिक : मंत्रिपद मिळाले की अवघी प्रशासकीय यंत्रणा ताब्यात असण्याच्या दृष्टीने सर्वप्रथम मर्जीतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रघात राजकारणात आहे. अशा कृतीतून राजकीय अंगाने कितीही विरोध असला तरी सोयीच्या प्रशासकीय निर्णयातून वर्चस्व अबाधित ठेवता येते. नाशिकच्या प्रशासकीय वर्तुळात मंगळवारी झालेली खांदेपालट याच वस्तुस्थितीची प्रचीती देणारी ठरावी. या बदली नाट्याच्या केंद्रस्थानी कुंभ मंत्री गिरीश महाजन हे असल्याची चर्चा आहे.
पालकमंत्रीपदी कोण असावे, यावर गेल्या दहा महिन्यांपासून खल सुरु असूनही नाशिकला अद्याप 'पालकत्व' बहाल करण्यात आलेले नाही. जिल्ह्यात चार कॅबिनेट मंत्रिपदे देण्यात आली आहेत. त्यातील तिघे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे आहेत, तर चौथी मनसबदारी शिंदेसेनेकडे आहे. तरीदेखील या चौघांना बाजूला ठेवत आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यावर आपली छाप ठेवण्यासाठी भाजपने गिरीश महाजन यांच्याकडे कुंभमेळा मंत्रीपदाची धुरा दिली.
महाजन यांच्या कामाची पद्धत पाहता ते कुंभमंत्री पदापेक्षा पालकमंत्री असल्याच्या थाटात वावरत असण्याला छगन भुजबळ आणि माणिकराव कोकाटे यांनी याआधीच थेट आक्षेप घेतला आहे. जिल्ह्यातील पाच भाजप आमदारांनाही महाजन कितपत पचनी पडताहेत, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे. मात्र, महाजन यांनी आपल्या कार्यशैलीने नाशिकचा कारभार हाकण्याचे तंत्र अवलंबले आहे. राजकीय विरोध असला तरी प्रशासकीयदृष्ट्या आपली बाजू भक्कम ठेवण्याच्या दृष्टीने गिरीश महाजन यांनी मर्जीतील अधिकाऱ्यांना नाशिकमध्ये आणल्याची चर्चा रंगली आहे.
कोणाची कुठे वर्णी ?
नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची 'एनएमआरडीए' आयुक्तपदी वर्णी लावून त्यांच्याजागी जळगावच्या आयुष प्रसाद यांना नाशिकमध्ये आणले. कुंभमेळा आयुक्त म्हणून पिंपरी चिंचवडचे महापालिका आयुक्त शेखर सिंग यांना बसवले. 'एनएमआरडीए' चा कारभार हाकणाऱ्या माणिकराव गुरसळ यांना आदिवासी विकास महामंडळाच्या आयुक्तपदी नेमण्यात आले. या सगळ्या घडामोडींमागील कर्ता करविता महाजन हेच असल्याचे बोलले जातेय. या घडामोडीत महाजन यांनी महायुतीतील इतर मंत्र्यांना ठेंगा दाखवल्याचेही यानिमित्त अधोरेखित झाले आहे. आता भविष्यात याचे नेमके काय पडसाद उमटतात, हे पाहणे औतुक्याचे ठरणार आहे.
प्रसाद यांना 'ते' प्रकरण भोवले ?
उच्च न्यायालयाने 'एमपीडीए' कायद्याचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठवल्यामुळे आयुष प्रसाद हे जळगावमध्ये चांगलेच अडचणीत आले होते. तिथे जिल्हाधिकारीपदी असताना प्रसाद यांनी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या एका गुन्हेगाराच्या स्थानबद्धतेचे आदेश काढले होते. मात्र त्याची दहा महिने अंमलबजावणी झालीच नाही. संबंधित गुन्हेगाराला जामीन मिळाल्यानंतर तुरुंगातून बाहेर पडताना त्यास आदेश दाखवण्यात आले. याविरोधात त्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेद्वारे दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने झालेला विलंब तसेच ज्यासाठी संबंधित गुन्हेगाराला 'एमपीडीए' लागू केला, त्याचा त्या गुन्ह्याशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याबाबत देण्यात आलेले स्पष्टीकरण न्यायालयाने नाकारले आणि जिल्हाधिकारी या नात्याने प्रसाद यांच्यावर 'एमपीडीए' कायद्याचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठवला. या प्रकरणाची जळगावमध्ये चर्चा असताना त्यांना नाशिकमध्ये आणण्यात आले आहे.