मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी नऊ दिवसांपासून जालन्याच्या आंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण सुरु होतं. गुरुवारी मनोज जरांगे पवाटलांनी ते उपोषण मागे घेतल्यानंतर राज्य सरकार अॅक्शन मोडवर आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची एक बैठक बोलावली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधणार आहेत. मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीच्या कामाचा आढावा देखील घेण्यात येणार आहे. कुणबी जातप्रणापत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला राज्यभरात वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक बोलावल्याचं सांगण्यात येत आहे.
कुणबी जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत समन्वय रहावा, यासाठी एका आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. मनोज जरांगे यांनी सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली असली तरी सरकार नोंदीवर अवलंबून प्रमाणपत्र देणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी केलेल्या विधानावरुन दिसून येत आहे.
दुसरीकडे सरकार मनोज जरांगे यांनी दिलेल्या वेळेत मोठी तफावत दिसून येत आहे. मनोज जरांगे पाटील हे २४ डिसेंबर वर ठाम आहेत. तर सरकारने २ जानेवारीपर्यंतची वेळ गृहीत धरलेली आहे. दरम्यान, यावर काय तोडगा निघतो हे बघण महत्वाचं ठरणार आहे.