HSRP उद्यापासून सक्तीची; नंबरप्लेट नसल्यास १००० ‌रुपये दंड, आरटीओ सेवाही मिळणार नाहीत प्रातिनिधिक छायाचित्र : रेडिट
महाराष्ट्र

HSRP उद्यापासून सक्तीची; नंबरप्लेट नसल्यास १००० ‌रुपये दंड, आरटीओ सेवाही मिळणार नाहीत

ज्या वाहनधारकांनी अद्याप आपल्या वाहनांना 'हाय-सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स' (HSRP) बसवलेल्या नाहीत, त्यांना १ जुलैपासून १,००० रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. आज ३० जून रोजी अंतिम मुदत संपल्यानंतर, परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांकडून राज्यव्यापी अंमलबजावणी मोहीम राबवली जाणार आहे.

Swapnil S

मुंबई : ज्या वाहनधारकांनी अद्याप आपल्या वाहनांना 'हाय-सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स' (HSRP) बसवलेल्या नाहीत, त्यांना १ जुलैपासून १,००० रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. आज ३० जून रोजी अंतिम मुदत संपल्यानंतर, परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांकडून राज्यव्यापी अंमलबजावणी मोहीम राबवली जाणार आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत असलेल्या सर्व वाहनांसाठी हे नियम बंधनकारक असून, दंड आकारण्यासोबतच अनेक आरटीओ सेवाही बंद करण्यात येणार आहेत.

राज्य सरकारने वारंवार मुदतवाढ देऊनही, राज्यातील सुमारे २.१ कोटी पात्र वाहनांपैकी केवळ १.०८ कोटी (४९ टक्के) वाहनांनाच आतापर्यंत एचएसआरपी बसवण्यात आले आहेत. अजूनही एक कोटींहून अधिक वाहने या नियमाच्या कक्षेत येत असल्याने, सरकारने कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या कारवाईचा फटका आरटीओच्या दैनंदिन कामकाजालाही बसणार आहे. एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांना मालकी हक्क हस्तांतरण, पत्ता बदलणे, हायपोथेकेशन (कर्ज) नोंदवणे किंवा काढून टाकणे, पुनर्नोंदणी आणि परवाना नूतनीकरण यांसारख्या सेवा मिळणार नाहीत. मात्र, फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी ही अट लागू असणार नाही. ३० जूनपर्यंत ज्या वाहनधारकांनी एचएसआरपीसाठी अपॉइंटमेंट घेतली आहे, त्यांना त्यांची अपॉइंटमेंट पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरता दिलासा दिला जाईल.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द; 'त्या' शाळांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड

नराधमाला फाशी! नसरापूर अत्याचारप्रकरणी ५५ दिवसांत निकाल; आरोपीला सोडणे समाजासाठी घातक- न्यायालयाचे मत

पुढील वर्षापासून टीईटी ऑनलाइन; शिक्षण मंत्री भुसे यांची घोषणा

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण : सिया, चेतनला ३ जुलैपर्यंत कोठडी

उपवर्गीकरण कायमचे थांबवा; सर्वपक्षीय आमदारांची भूमिका; बदर अहवाल रद्द करण्याचीही मागणी