हरित पट्यासाठी राखीव भूखंडावरील बेकायदा बांधकामाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर गेली दिड वर्षे भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारने अखेर, केलेले बांधकाम हे हरितपट्यात कारण्यात आलेले आहे, तसेत आरक्षण उठविल्याची स्पष्ट कबुली उच्च न्यायालयात दिली. तसे प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यात आले असून, दाखल करण्यास वेळ मागितला.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली. प्रतिज्ञापत्र सादर करा अन्यथा दहा हजार दंड भरा, अशी तंबी देत सुनावणी जून महिन्यात निश्चित केली.
खेड नगरपरिषदेमधील हरित पट्टा असलेला एक राखीव भूखंड तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम अध्यक्ष असलेल्या शिवतेज आरोग्य संस्थेने ९९ वर्षांच्या नाममात्र भाडेपट्यावर कराराने घेतला. त्यावर बांधकाम केले. त्याविरोधात स्थानिक रहिवासी वीरसेन धोत्रे यांच्या वतीने अॅड. उदय वारुंजीकर, अॅड. प्रमोद बेलोसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
बुधवारी सुनावणीच्या वेळी सरकारच्या वतीने अॅड. बी. पी. सामंत यांनी हरितपट्यात बांधकाम केल्याची आणि त्यानंतर आरक्षण उठविण्याचा निर्णय घेतल्याची कबुली दिली. तसे प्रतिज्ञापत्र तयार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अन्यथा दहा हजार दंड भरा अशी तंबी देत सुनावणी जून महिन्यात निश्चित केली.
--------
काय आहे प्रकरण ?
- तत्कालीन पर्यावरण मंत्र्यांनी पदाचा गैरवापर केला. नगरपालिकेवर दबाव आणून हरीतपट्टा म्हणून घोषीत करण्यात आलेल्या सुमारे १६,००० चौ. मी. भूखंड शिवतेज आरोग्य संस्थेला देण्याचा ठराव पास करून घेतला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
- जिल्ह्याधिकाऱ्यांचा या प्रस्तावाला विरोध असताना नगरखात्यालाही अंधारात ठेवून ही जमीन शिवतेज या संस्थेला दिली. आरोग्य संस्थेने बांधकामासंबंधी सर्व परवानग्या मिळविण्यात आल्याचा दावा केला असल्याने हरित पट्ट्यात बांधकाम करण्यास परवानगी नसताना या भुखंडावर बांधकाम झालेच कसे? परवानग्या मिळाल्याच कशा? असे प्रश्‍न याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.