भारताचे नेतृत्व सर्वसमावेशक, कृतिशील व महत्त्वाकांक्षी ठरू शकेल, अशी ग्वाही ‘जी-२०’ परिषदेचे भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी दिली. ‘जी-२०’ परिषदेच्या विकास कार्यगटाच्या पहिल्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘नवशक्ति’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अमिताभ कांत यांनी ‘जी-२०’ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या विविध विषयांवर एकमत घडवण्याच्या क्षमतेची माहिती करून दिली.
जागतिक स्तरावर अनेक आव्हाने असतानाच भारताला ‘जी-२०’ परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. त्याबाबत आपले मत काय?
अनेक आव्हाने असली तरीही प्रत्येक आव्हानात संधी असते. ही शिखर परिषद नेत्यांची असते. जगासमोर असलेल्या आव्हानांवर जागतिक नेते चर्चा करतील. त्यातून जगात बदल घडवणारे निर्णय घेण्यात येतील. प्रत्येक नेत्यासाठी ही संधी असते. पंतप्रधानांनी सांगितल्याप्रमाणे कृतिशील, सर्वसमावेशक, निर्णायक ध्येयधोरण ठरवण्याचे काम ‘शेर्पा’ म्हणून आमचे आहे. जगात बदल घडवू शकणाऱ्या प्रागतिक विचारांचा पाठपुरावा करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. भारतातील प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेशाला मोठी संधी आहे. ते आपली संस्कृती, हस्तकला, खाद्यसंस्कृती जगाला दाखवू शकतात. ते स्वत: जगासमोर ब्रँड म्हणून मांडू शकतात. जागतिक स्तरावर एकमत घडवण्याची संधी आम्हाला आहे. याद्वारे भारताला एक नेता म्हणून जगात प्रस्थापित करण्यासाठी काम केले जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब व एक भविष्य’ ही संकल्पना मांडली आहे. भारताचे नेतृत्व हे सर्वसमावेशक, कृतिशील, महत्त्वाकांक्षी व लवचिक असेल.
कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी भारत कसा मार्ग काढू शकतो?
कोविड-१९ चा मोठा प्रभाव लोकसंख्येवर पडला आहे. २० कोटी जण दारिद्र्यरेषेखाली गेले आहेत. १० कोटी जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे विकासाची गती वाढवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. कारण आपण २०३० लक्ष्याच्या मध्यावर आहोत. २०३० पर्यंत टिकाऊ स्वरूपाचा विकास करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी सर्व देशांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे.
या लक्ष्यासाठी सर्व देशांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे ठरवले आहे. शाश्वत विकास घडवण्यासाठी जी-२० देशांमध्ये सर्वसहमती व्हावी, अशी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांची भूमिका आहे. शिक्षण, आरोग्य व पोषणमूल्ये आदी क्षेत्रात विशिष्ट कृती आराखडा घेऊन काम करणे गरजेचे आहे. कारण कोविड-१९ ने अनेक देशांना घायाळ केले आहे.
भूराजकीय परिस्थितीत ‘जी-२०’ हे बहुउद्देशीय सहकार्याचे लक्ष्य पार करेल?
- ‘जी-२०’ हे आर्थिक विकास, आर्थिक दर, वित्तीय प्रगती, सामाजिक विकास आदींचे व्यासपीठ आहे. हे व्यासपीठ युद्धाबाबत चर्चा करण्याचे नाही. युद्धाबाबतचे विषय हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत चर्चा करण्याचे आहेत. युद्धाचे परिणाम अन्न, इंधन व खतांवर होत आहेत. बाली येथेही या समस्या होत्या. भारताने विकसनशील देशांसोबत एक करार तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र, आम्ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत या ठरावावर मागे पडलो. या कराराच्या प्रस्तावाला जी-७ देश, रशिया आणि सर्वजण सहमत होते.
‘जी-२०’चे अध्यक्षपद भारताकडे असताना आफ्रिकन महासंघाला पुढाकार कसा मिळेल?
- जगाच्या दक्षिणेकडील आवाज म्हणून भारत काम करेल. टिकाऊ स्वरूपाचा विकास करण्यासाठी येणाऱ्या आव्हानांची आम्हाला कल्पना आहे. यात डिजिटल सुधारणा, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास, जागतिक कर्ज ही मोठी आव्हाने आहेत. जवळपास ७० देशांना या समस्या भेडसावत आहेत. या समस्या आम्ही जागतिक व्यासपीठावर पुढे आणल्या आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी भारत लढा द्यायला तयार आहे.
सध्याच्या वित्तसंस्थांचे वित्त निकष बदलण्याची वेळ आली आहे का?
- दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर बहुउद्देशीय आर्थिक संस्था उभारण्यात आल्या आहेत. त्या संस्था त्या काळासाठी बनवल्या होत्या. सध्याच्या वातावरणातील वित्त पुरवठ्यासाठी त्या बनवल्या नव्हत्या. शाश्वत विकासासाठी, वित्त पुरवठ्यासाठी त्या बनल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या वित्तीय पुरवठ्यात बदल करण्याची गरज आहे. त्यांना आता वातावरण बदलासाठी निधी पुरवावा लागेल. शाश्वत विकासासाठी निधी द्यावा लागेल. अमेरिकेचे म्हणणे आता हेच आहे. या सर्व मुद्यांवर ‘जी-२०’ परिषद महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल.
जागतिक नियामक आराखड्यात बदल करण्यासाठी भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल काय?
- भारत याबाबत पुढाकार घेऊ शकतो. पण, या मुद्यावर ‘जी-२०’ देशांनी व्यापक चर्चा करायला हवी. विशेषत: विकास कार्यगटात याची चर्चा व्हायला हवी.
क्रिप्टोकरन्सीला प्रोत्साहन देण्याबाबत ‘जी-२०’ची काय भूमिका असेल?
- क्रिप्टो चलनाचे नियम व नियामक हे कुणी एक देश ठरवू शकत नाही. एखाद्या देशाने नियम ठरवल्यास भांडवलाबाबत व अन्य बाबींवर अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियम व नियमन गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने याबाबत काम करावे, अशी विनंती आम्ही केली आहे. नाणेनिधीने याबाबत काम केले आहे. आता आर्थिक कृती आराखड्यावर चर्चा व्हायला हवी.