नागपूरमध्ये आज हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस गाजला तो एनआयटी भूखंड प्रकरणावरून. (Maharashtra Assembly Winter Session) विरोधकांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली. विरोधकांनी 'अधिवेशनात आम्हाला बोलू दिले जात नाही,' असा आरोप करत त्यांनी दुपारी सभात्याग केला. त्याआधी हे सर्व आरोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आरोप फेटाळून लावले. "कोणत्याही गैरमार्गाने एनआयटीला भूखंड दिला नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले. या मुद्यावर सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाल्याने सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब झाले.

अधिवेशनाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर नेते अंबादास दानवे यांनी एन आय टी भूखंड वाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणावरून त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र, त्यानंतर सरकारने या मुद्द्यावर प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर चर्चा केली जाईल, असे सांगत टाळाटाळ करण्यात आली. यामुळे विरोधी पक्ष आक्रमक झाल्यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला. या गदारोळानंतर उपसभापतींनी कामकाज १० मिनिटे तहकूब झाली. पुन्हा कामकाज सुरु झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना विरोधी पक्ष दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला. ते आपले बाजू मांडताना गदारोळ झाला आणि दुसऱ्यांदा कामकाज तहकूब झाले.

नेमकं प्रकरण काय?

एप्रिल २०२१मध्ये महाविकास आघाडीने एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना ५ एकर सरकारी जमीन १६ जणांना अत्यंत कमी दरात भाडेतत्वावर दिली होती. ही जमीन झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी होती पण ती काही खासगी विकासकांना देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केले होते. या जमिनीचा मलिकी हक्क हा नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट म्हणजेच एनआयटीकडे आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाने हे प्रकरण अधिकाऱ्यांना यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, राज्य सरकारलाही याबाबत सरकारला उत्तर सादर करण्यास सांगितले.