थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व, मताचा अधिकार; अधिनियमातील सुधारणेसाठी अध्यादेश काढणार; राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी  (संग्रहित छायाचित्र)
महाराष्ट्र

थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व, मताचा अधिकार; अधिनियमातील सुधारणेसाठी अध्यादेश काढणार; राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नगरपरिषदा, नगरपंचायतीत थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व आणि मताचा अधिकार मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

Swapnil S

मुंबई : नगरपरिषदा, नगरपंचायतीत थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व आणि मताचा अधिकार मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे.

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेली व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यास पात्र असते. त्यामुळे एखादी व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून आणि त्याचवेळी सदस्य म्हणून निवडून येऊ शकते आणि दोन्ही पदावरही निवडून येऊ शकते. अशा व्यक्तिला दोन्ही पदांसाठी जनादेश मिळालेला असतो. म्हणूनच सदस्यांमधून अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती सदस्य राहते आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष व सदस्य म्हणूनही काम करणे शक्य होते.

थेट निवडून आलेल्या आणि सदस्यांमधून निवडून आलेल्या अध्यक्षास जनादेश असतोच. त्यामुळे या सुधारणेनुसार आता अध्यक्ष म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती आणि सदस्य म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती एकाचवेळी दोन्ही पदे धारण करू शकते, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच अध्यक्षाला सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार मिळणार आहे. अशा व्यक्तिला अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार असेल आणि मतांची बरोबरी झाल्यास, अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार राहणार आहे, अशी सुधारणा वा अधिनियमात केली जाणार आहे, त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Mumbai : कचरा फेकणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा! रस्त्यात थुंकणे, घाण करणाऱ्या ४ हजारांहून अधिक जणांवर कारवाई, ७०.०१ लाखांचा दंड वसूल

मुंबईतील पदपथ अतिक्रमणमुक्त करा! अश्विनी भिडे यांचे सहाय्यक आयुक्तांना निर्देश

SRA सदनिकेचा बेकायदेशीर ताबा सिद्ध करण्यासाठी विक्री कराराची गरज नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

अनिल अंबानी यांच्याविरोधात CBI ने दाखल केला गुन्हा; १,८१६ कोटींचा ईपीएफओ गुंतवणूक गैरव्यवहार

मुंबई-सावंतवाडी दरम्यान नवीन एक्स्प्रेस धावणार; चाकरमानी, पर्यटकांची मोठी सोय होणार