मुंबई : पूर, दुष्काळ, आपत्ती याचा लोकांना वेळीच ‘अलर्ट’ मिळाल्यास जीवितहानी टाळणे शक्य होते. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील आपत्कालीन केंद्र अद्ययावत करण्यात येणार असून फायजी, सॅटेलाइट फोन, हायस्पीड इंटरनेट आदी गोष्टींचा समावेश करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकार १५८ कोटी खर्च करणार आहे.
हवामानातील बदलामुळे आपत्तीचे स्वरूप, तीव्रता आणि वारंवारता बदलत आहे. त्यामुळे ‘मिटिगेशन’ आणि घटनांनंतर तत्काळ प्रतिसाद यावर भर देणे आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक सशक्त ‘कमांड आणि कम्युनिकेशन सिस्टीम’ असणे महत्त्वाचे आहे. त्यावर निर्णय लवकर घेता यावेत, याकरिता जलद प्रतिसाद जिल्हा आपत्कालीन केंद्र अद्ययावत करण्याचा मानस आहे. जिल्हा पातळीवर आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आणि त्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मुंबई शहर, उपनगर वगळून कोल्हापूर, सांगली, मिरज, कुपवाड, इचलकरंजी आदी जिल्ह्यांतील आपत्कालीन केंद्र अद्यावत केले जाणार आहेत. इंटरगेट इमर्जन्सी मॅनेजमेंट सिस्टमद्वारे पूर, भूकंप, नैसर्गिक आपत्तीची माहिती तत्काळ जिल्हास्तरावर पोहोचविण्यासाठी पालिकेशी जोडले जाणार आहे. जेणेकरून आपत‌्ग्रस्त ठिकाणची माहिती तत्काळ जनतेपर्यंत पोहोचवण्यास मदत होईल.
भूस्खलनाचे मूल्यांकन होणार
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ८ ठिकाणी भूस्खलन धोक्याचे मूल्यांकन आणि भूस्खलन संरचनात्मक सौम्यीकरण उपाययोजना याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्याच्या कामाकरिता तांत्रिक सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यासाठी १२ कोटी खर्च करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.