मुंबई / रविकिरण देशमुख

राज्य सरकारने उद्योगांच्या मालकीच्या जमिनीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली बिगर कृषी (एनए) वापर परवानगीची अट रद्द केली आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

उद्योगांकडून मालकीच्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली ‘एनए’ परवानगी ही मोठा अडथळा मानली जात होती. याबाबत उद्योग क्षेत्राकडून सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे जमा करणे आणि विलंब टाळण्यासाठी विद्यमान प्रणालीत सुधारणा करून सवलत देण्याची मागणी केली जात होती.

‘एनए’ परवानगीसाठी उद्योगांना जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांकडे वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, राज्य उद्योग विभागाने राज्य महसूल विभागाला ‘वन विंडो सिस्टीम’ सुरू करण्यास सांगितले होते. मात्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत थेट ‘एनए’ परवानगीची अटच रद्द केली आहे.

बुधवारी जारी करण्यात आलेला हा राज्य शासनाचा आदेश उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ उपक्रमाचा भाग आहे. या उपक्रमात असे निर्णय ‘बिझनेस रिफॉर्म्स ॲक्शन प्लॅन’च्या अंतर्गत राबविण्याची तरतूद आहे.

राज्य सरकार जमीन महसूल संहितेमध्ये सुधारणा करणार

या प्रणालीला हटविण्यासाठी, राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६’मध्ये सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी कलम ४२ (अ), (ब), (क) आणि (ड) तसेच कलम ४४-अ मध्ये आवश्यक बदल केले जातील, ज्यामुळे एनए परवानगी घेण्याच्या अटी हटविल्या जातील. यासाठीचे विधेयक मार्चमधील राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणांपूर्वीच महसूल अधिकाऱ्यांसाठी एक परिपत्रक काढून उद्योग क्षेत्राला दिलासा देणे आवश्यक असल्याचे सरकारला वाटले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यापुढे, कोणतेही औद्योगिक युनिट आपल्या जमिनीच्या विकासासाठी स्थानिक किंवा नागरी संस्थेने जारी केलेली विकास परवानगी महसूल अधिकाऱ्यांना सादर करून सरकारी नोंदींमध्ये बदल करू शकते.