महाराष्ट्र

आमदार सुहास कांदे भर बैठकीत संतापल्याने अधिकाऱ्याला आली भोवळ ; यानंतर मात्र पालकमंत्री दादा भूसे यांनी...

नाशिक जिल्हा परिषदेत गुंडा राज असल्याचा आरोप करत अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने कांदे चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले

नवशक्ती Web Desk

शिवसेनेचे नांदगाव विधानसभेचे आमदार सुहास कांदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत नाशिक जिल्हापरिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांना चांगलंच धारेवर धरलं . नाशिक जिल्हा परिषदेत गुंडा राज असल्याचा आरोप करत अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने कांदे चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. यावेळी ज्या अधिकाऱ्यांवर सुहास कांदे संतापले त्यांना अशत्तपणा आला. यानंतर मात्र सुहास कांदे आणि पालकमंत्री दादा भूसे यांनी ही बैठक आटोपती घेतली.

नाशिक जिल्हापरिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे हे नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी निधीवाटपासंबंधी माहिती देत होते. गुंडे बोलत असताना सुहास कांदे चांगलेचं संतापले. यावेळी मालेगाव तालक्याला निधी द्यायचा नाही हे तुम्हाला कोणी सांगितलं, असा सवाल कांदे यांनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी शासनाचा निर्णय वाचून दाखवला. यावेळी आमदार सुहास कांदे यांनी अधिकारी गुंडे यांच्यावर अनेक आरोप केले.

तसंच सुहास कांदे यांनी पालकमंत्री दादा भुसे आणि उपाध्यक्षांना विनंती देखील केली. जोपर्यंत कुठल्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही तोपर्यंत काम सुरळीत होणार नाही. मी नुसता बोलतो पण कारवाई होत नाही. असं म्हणत मला वाटत अर्जुन गुंडे यांच्यावरच कारवाई करा,अशी मागणी सुहास कांदे यांनी या बैठकीत केली.

सुहास कांदे यांनी केलेले आरोप. तसंच कारवाई करण्याची मागणी ऐकून अधिकारी गुंडे यांना चक्कर आले आणि ते जागेवरती बसले. गुंडे यांना अशक्तपणा जाणवू लागला. यावेळी त्यांना पाणी देण्यात आलं. हा सर्व प्रकार घडल्यानंतर सुहास कांदे आणि नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी है बैठक आटोपती घेतली.

शिवसेना नाव, धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे ? १४ जुलैला सुनावणी

बाजीराव पेशव्यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण कार्यक्रमावर मस्तानी यांच्या वंशजाचा बहिष्कार

कोकणातील कातळशिल्पांचे जतन करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता: जुळ्या बोगद्यांच्या बांधणीचा मार्ग मोकळा

दिशा सालियनचा मृत्यू अपघातीच, मुंबई पोलीस ठाम ; भूमिका स्पष्ट करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश