नागपूर : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विजयी झालेल्या नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील व्हिडीओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या प्रतीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारत निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

ही याचिका काँग्रेसचे सदस्य प्रफुल्ल विनोद गुडधे यांनी दाखल केली होती. २०२४ मध्ये त्यांनी या मतदारसंघात फडणवीस यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. त्यांनी यापूर्वीही फडणवीस यांच्या विजयाविरोधात याचिका दाखल केली होती, ज्यात त्यांनी निवडणूक काळात प्रक्रियेतील त्रुटी आणि भ्रष्ट मार्ग अवलंबल्याचा आरोप केला होता. २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस यांनी गुडधे यांचा ३९,७१० मतांनी पराभव केला होता. याचिकादार प्रफुल्ल गुडधे यांचे वकील आकाश मून यांनी निवडणूक आयोग व इतर अधिकाऱ्यांना निवडणुकीदरम्यान रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडीओ आणि सीसीटीव्ही फुटेजची प्रत पुरवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. या याचिकेत, संबंधित फुटेज हटवू नये आणि मतदारसंघाचे निवडणूक नोंदी जपून ठेवाव्यात, अशीही मागणी केली आहे.

न्यायालयाने तोंडी निर्देश देताना सांगितले की, न्यायालयाने हा विषय हाताळलेला असल्याने सर्व नोंदी जपून ठेवण्यात याव्यात. पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवली आहे.

अकोट (अकोला जिल्हा), बुलढाणा आणि नागपूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीचा खंडपीठाने विचार केला. याबाबत सर्व याचिकांवर नोटिसा बजावल्या आहेत.

गेल्या महिन्यात नागपूर खंडपीठाने २०२४ मधील नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील फडणवीस यांच्या विजयाला आव्हान देणाऱ्या निवडणूक याचिकेवर फडणवीस यांना नोटीस बजावली होती.