महाराष्ट्र

Shubhangi Patil : नाशिक पदवीधर निवडणुकीत सत्यजित तांबेंचा बंड ; शुभांगी पाटील नॉट रिचेबल

नाशिक पदवीधर मतदारसंघात अनेक ट्विस्ट पहायला मिळत असून ठाकरे गटाने पाठिंबा दिलेल्या शुभांगी पाटीलही (Shubhangi Patil) नॉट रिचेबल

प्रतिनिधी

नाशिक पदवीधर मतदारसंघात (Nashik Graduate Constituency Election) अनेक घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. आधी काँग्रेस (Congress) पक्षाचा आदेश डावलून सुधीर तांबे (Sudhir Tambe) यांनी सत्यजित तांबेंना उमेदवारी दिली. त्यानंतर या मतदारसंघातील सर्व समीकरणे बदलली. सत्यजित तांबे (Satyajeet Tambe) यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरल्याने अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले. त्यानंतर आता आज अर्ज मागे घेण्याचा दिवस असताना ठाकरे गटाने पाठिंबा दिलेल्या शुभांगी पाटील (Shubhangi Patil) याच नॉट रिचेबल झाल्या आहेत. त्यामुळे आता त्या अर्ज मागे घेणार का? हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. त्यांना पाठींबा देण्यावरून ठाकरे गटामध्ये २ मतप्रवाह असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, भाजपचे उमेदवार धनराज विसपुते यांनी नाशिक पदवीधर मतदारसंघातील आपली उमेदवारी मागे घेतली.

शिवसेना ठाकरे गटाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी शुभांगी पाटील यांना नाशिक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाददेखील साधला होता. मात्र, नाशिकमध्ये परतताच त्यांचा फोनच बंद लागत आहे. दुसरीकडे, अ‍ॅड सुभाष जंगले यांनी, 'आपणच महाविकास आघाडीचा उमेदवार आहे' असा दावा केला. त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, "मातोश्रीवर जेव्हा शुभांगी पाटील यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली, तेव्हा मीही तिकडे होतो. उद्धव ठाकरेंकडून शुभांगी पाटील यांना कुठलाही शब्द दिलेला नाही. त्यावेळी इतर दोन्ही पक्षांशी चर्चा कडून उमेदवार जाहीर करणार असल्याचे ठरले होते." असा दावा त्यांनी केला आहे.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश