नसरापूर प्रकरण : खटल्याचा निकाल २९ जून रोजी  
महाराष्ट्र

नसरापूर प्रकरण : खटल्याचा निकाल २९ जून रोजी

भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या करणाऱ्या ६५ वर्षीय भीमराव कांबळे याला न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.

Swapnil S

पुणे : भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या करणाऱ्या ६५ वर्षीय भीमराव कांबळे याला न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी हा निकाल दिला असून, आरोपीला नेमकी काय शिक्षा द्यायची याचा फैसला येत्या सोमवारी २९ जून रोजी होणार आहे. बंद दाराआड झालेल्या या खटल्यात सरकारी पक्षाने आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे.

न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर जेव्हा न्यायाधीशांनी आरोपीला शिक्षेबाबत मत विचारले, तेव्हा त्याने अपघाताचा खोटा बनाव रचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वैद्यकीय अहवाल आणि पुराव्यांनी त्याचे हे म्हणणे खोडून काढले. विशेष सरकारी वकील विपुल दुशिंग यांनी मांडलेल्या पुराव्यांनुसार, आरोपीने चिमुरडीवर ३९ मिनिटे अत्याचार केले होते आणि तिच्या शरीरावर १८ जखमा होत्या. आरोपीचे वय ६५ वर्षे असले तरी, पोटेन्सी रिपोर्टनुसार तो हे कृत्य करण्यास शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अवघ्या १५ दिवसांत १२०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल करून या प्रकरणात तत्परता दाखवली आहे. ५५ पेक्षा जास्त साक्षीदार, सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि डीएनए चाचणी यांसारख्या ठोस पुराव्यांमुळे अवघ्या पावणेदोन महिन्यांत खटला निकालाच्या टप्प्यावर पोहोचला. आरोपीच्या या अमानवी कृत्यामुळे त्याचे कुटुंब आणि गावकऱ्यांनीही त्याला नाकारले असून, आता न्यायव्यवस्था त्याला काय शिक्षा सुनावते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

(इंग्रजीत वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Mumbai : घर खरेदीदारांना वाऱ्यावर सोडू शकत नाही! उच्च न्यायालयाचा बिल्डरांना मोठा दणका

मराठी शाळेत अपात्र गुजराती शिक्षक? ३२ विद्यार्थी नापास होऊनही टंकलेखिकेकडेच जबाबदारी; शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

खा. संजय दिना पाटील यांच्याविरुद्ध पत्रकारांचा संताप; काळ्या फिती लावून निषेध आंदोलन, कठोर कारवाईची मागणी

पासपोर्ट शुल्कात एक हजारांची वाढ

Mumbai : सागरी सेतू-वांद्रे किल्ला कनेक्टरला मान्यता; मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचा निर्णय