मुंबई : गृहनिर्माण सोसायटी, शाळा, धार्मिक स्थळे, हॉस्पिटल यासह रहिवाशी क्षेत्रात वाईन शॉप, बिअर शॉप, बार आणि रेस्टॉरंट यांना परवानगी देताना सोसायटीची ‘एनओसी’ बंधनकारक करण्यात येणार आहे. सोसायटीच्या गाळ्यात दारूच्या दुकानासाठी ‘एनओसी’ (ना-हरकत प्रमाणपत्र) बंधनकारक असणार आहे. याबाबत विधानसभेत मंगळवारी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. एका आमदाराने बिअर शॉपमुळे सोसायटीच्या लोकांना किती त्रासाला सामोरे जावे लागते, याबाबत माहिती दिली. यानंतर अजित पवार यांनी याबाबतची घोषणा केली.
मद्यविक्रीतून डबल नफा मिळतो, या आमिषाने ठिकठिकाणी बिअर आणि लिकर शॉप सुरू करण्यात येतात. मात्र, यापुढे बिअर किंवा लिकर शॉप सुरू करण्यासाठी संबंधित सोसायटीची परवानगी असणे बंधनकारक असणार आहे. सोसायटीच्या ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्राविना नव्याने बिअर व लिकर शॉप सुरू करता येणार नाही, अशी कठोर भूमिका उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी घेतली आहे. विधानसभा सदस्य महेश लांडगे, राहुल कुल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला अजित पवार यांनी उत्तर दिले.
राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बिअर आणि दारू दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा आमदार महेश लांडगे आणि आमदार अ‍ॅड. राहुल कुल आदी सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित केला होता. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही चर्चेत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासनाची भूमिका राज्यात दारूविक्री वाढावी अशी नसून दारूबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे, असे स्पष्ट केले.
“अनेक दशकांपासून राज्यात दारूविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारू दुकानांना परवानगी नाही. स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारू दुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दारू दुकान सुरू किंवा बंद करण्यासाठी महापालिका वार्डांमध्ये झालेल्या एकूण मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल. राज्यात दारूविक्रीला प्रोत्साहन न देता अवैध दारूविक्री रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील,” असेही विधानसभेत अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
कायदा-सुव्यवस्था बिघडू देणार नाही
राज्यात दारूविक्रीला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका नसून अवैध दारूविक्री रोखण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. दारूमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल, असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही. त्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले. अजित पवार यांच्या रोखठोक आणि स्पष्ट उत्तराचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक सदस्यांनी कौतुक केले.