मुंबई : सीपीसीबीच्या मार्गदशक सूचनेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात लागू केलेल्या पीओपी बंदी विरोधात मूर्तिकार संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी लांबणीवार पडली आहे. पीओपी वापरावरील बंदी संदर्भात राज्य सरकारने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे काकोडकर समितीचा अहवाल ५ मे रोजी पाठवला आहे. त्यावर उत्तर देण्यासाठी सीपीसीबीने न्यायालयाकडे वेळ मागितला याची दखल घेत मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठने सुनावणी ९ जूनला निश्चित केली आहे.
पीओपीच्या मूर्ती समुद्रात विसर्जन करण्यास काकोडकर समिती सकारात्मक आहे.
पीओपी मूर्तींना पूर्णतः बंदी घालण्याच्या निर्णयाविरोधात पीओपी मूर्तिकार सध्या आक्रमक झाले. त्यांचा रोष पाहून राज्य सरकारने डॉ. काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पीओपी बंदीबाबत विचार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. समितीचा अहवाल जाहीर झाला नसला तरी खोल समुद्रात पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्यात हरकत नसल्याचा दावा मूर्तिकार संघटनांनी केला आहे. या बंदीमुळे पीओपी मूर्तिकारांचा मोठा रोजगार जाणार असल्याचा दावा करत ठाण्यातील श्रीगणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
२०२०मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी मूर्तींवर बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आजवर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे याविरोधात पर्यावरणवादी रोहित जोशी आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने यंदाच्या माघी गणेशोत्सवापासून पीओपीबंदीचा निर्णय लागू केला आहे.
अहवालावरील उत्तरासाठी प्रतीक्षा
सीपीसीबीच्या सूचनेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात लागू केलेल्या पीओपी बंदीला काही मूर्तिकार संटनानंनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संपूर्ण राज्यभरात चालणारा उत्सव आणि त्यावर आधारित व्यावसायिकांची संख्या पाहता, राज्य सरकारनेही यात नरमाईची भूमिका घेतली आहे.