सतत तिरस्कार, अवमान आणि निंदा पदरात घेत आशीर्वाद देणाऱ्या तृतीयपंथींना समाजाने मानाचे स्थान दिले आहे. तृतीयपंथींचा स्वतंत्र गृहप्रकल्प सुरू करण्याकरिता सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास हा राज्यातील तृतीयपंथींचा पहिला स्वतंत्र गृहप्रकल्प ठरणार आहे. समाजकल्याण विभागाने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

या प्रकल्पात १५० सदनिका असणार आहेत. या योजनेमुळे तृतीयपंथींना एखाद्या शहरात स्वतंत्र वसाहतीत राहता येणार आहे. समाजाच्या त्यांच्याकडे बघण्याच्या नजरा बदलतील, असा विश्वास त्यांना वाटत आहे. समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी या योजनेची माहिती दिली. त्यानुसार, नागपूर सुधार प्रन्यासकडे सध्या ४५० चौरस फुटांच्या १५० सदनिका उपलब्ध आहेत. या सर्व सदनिका स्वतंत्र इमारतीत आहेत. प्रन्यासने या सदनिका विक्रीचा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाला सादर केला आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता देताच पुढील अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ज्या तृतीयपंथींकडे ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र असेल त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. अगदी सवलतीच्या दरात ही घरे तृतीयपंथींना देण्यात येणार आहेत.

येथील समाजकल्याण विभागाने तृतीयपंथींच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बैठक घेतली होती. त्यात त्यांनी घर मिळत नसल्याबाबत तक्रार केली होती. आजही तृतीयपंथींना समाजात मानाचे स्थान नाही. त्यांच्याकडे पैसे नसतात. त्यांना चांगल्या भागात घर खरेदी करता येत नाही वा कोणी घरही भाड्याने देत नाही. त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने झोपडपट्टीत आश्रय घ्यावा लागत असल्याची व्यथा यावेळी मांडण्यात आली. ही अडचण सोडवण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने स्वतंत्र गृहयोजना उभारण्याचा निर्णय घेतला

अशी आहे योजना

प्रत्येक तृतीयपंथीला एक घर देण्यात येईल. त्यासाठी त्यांना घराच्या किमतीच्या १० टक्के रक्कम द्यावी लागेल. उर्वरित रक्कम प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नातून उभी करण्यात येणार असल्याची माहिती नारनवरे यांनी दिली. तसेच तृतीयपंथींना १० टक्के रकमेसाठीही बँकेचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.