पुणे : पुण्यातील बहुचर्चित जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार अखेर रद्द करण्यात आला असून, राज्याच्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे जैन बोर्डिंगशी संबंधित हा वादग्रस्त व्यवहार आता पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. या निर्णयामुळे जैन समाजात आनंदाचे वातावरण आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईतील धर्मादाय आयुक्तालयात झाली. यावेळी जैन बोर्डाचे ट्रस्टी आणि बिल्डर विशाल गोखले यांनी व्यवहार रद्द करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. विशेष म्हणजे, बिल्डर गोखले यांनी प्रथम व्यवहार रद्द करण्याची तयारी दर्शवली, त्यानंतर ट्रस्टींनीही सहमती दर्शवली. हा निर्णय केवळ पुण्यातील नव्हे, तर संपूर्ण भारत आणि जगभरातील जैन समाजाच्या ऐक्याचा विजय म्हणून पाहिला जात आहे.
या व्यवहारात तब्बल २३० कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाला होता. व्यवहार रद्द झाल्यानंतर हे पैसे बिल्डर विशाल गोखले यांना परत मिळावेत, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
कारवाई न झाल्यास न्यायालयात जाणार - धंगेकर
पुणे : जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द झाल्यानंतरही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने काही अर्जांवर अत्यंत वेगाने कारवाई केल्याने हा प्रकार संशयास्पद असल्याचा आरोप माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे. या व्यवहारात गोखले बिल्डर, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करत धंगेकर यांनी सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. धंगेकर यांनी गुरुवारी चतु:श्रृंगी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. पत्रकारांशी बोलताना धंगेकर म्हणाले, वसतिगृह गहाण ठेवताना व्यवहार कोणत्या पद्धतीने झाले? संचालक मंडळ, बिल्डर आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या शासकीय संस्था रजिस्टर ऑफिस, धर्मादाय कार्यालय, महापालिका आणि बँका यांनी कोणत्या आधारावर मंजुरी दिली, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. हा संशयास्पद आणि मोठा रॅकेट वाटत आहे.
हा भगवान महावीर स्वामींचा आणि संपूर्ण जैन समाजाच्या एकतेचा विजय आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सतर्कतेमुळे हा निर्णय शक्य झाला. हे सेठ बालचंद जोशीजींच्या दानाचे गौरवाचे क्षण आहेत. गरीब विद्यार्थी, ग्रामीण पार्श्वभूमीतील मुलं, आणि शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी या बोर्डिंगने दिलेला आश्रय कायम राहावा. बिल्डरचे जे पैसे देणे आहेत, ते ट्रस्टने त्वरित परत करावेत आणि हॉस्टेल पुन्हा नव्याने उभारावे. - आचार्य गुप्तिनंदजी महाराज
हा निर्णय समाधानकारक आहे. मी स्वतः आचार्य गुप्तिनंदजी महाराज यांची भेट घेतली होती आणि जैन समाजाच्या भावनांशी एकरूप राहण्याचे आश्वासन दिले होते. ते उपोषणास जाण्यापूर्वीच निर्णय मिळाल्याने दिलेला शब्द पाळता आला.या निर्णयामध्ये मुख्यमंत्र्यांची निर्णायक भूमिका होती. विकसक आणि ट्रस्टी यांनी प्रस्ताव सादर केला, धर्मादाय आयुक्तांनी सुनावणी घेऊन तो स्वीकारला आणि व्यवहार रद्द केला. यामुळे जैन समाजाची जनभावना जपली गेली. बोर्डिंगमध्ये मुलांच्या शिक्षण व निवासाची परंपरा कायम राहील. - मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय मंत्री