शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार सुनील शेळके यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी राज्य शासनाची हजारो कोटींची रॉयल्टी बुडवून सरकारची फसवणूक केल्या संदर्भात राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना थेट पत्र लिहिले आहे. 'भ्रष्टाचार, जनतेची फसवणूक आणि कायद्याचे राज्य' या मुद्द्यांवर सातत्याने बोलणाऱ्या फडणवीस यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राऊत यांनी सुनील शेळकेंचे बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरण समोर आणत त्यांना सरकारचे अभय असल्याचे म्हंटले आहे. तर, शासनाचीच भूमिका संशयास्पद असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा आणि एसआयटी स्थापन करून चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मावळ विधानसभा मतदारसंघातील आमदार सुनील शेळके यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर दगड उत्खनन केले आहे आणि त्यासाठी शासनाकडे कोणतीही रॉयल्टी न भरता हजारो कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे; असा आरोप करत हे उत्खनन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी (MIDC) संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींवर करण्यात आले असून या प्रकरणात संबंधित अधिकार्‍यांचाही सहभाग असल्याचा संशय राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.
फक्त आमदार असल्यामुळेच बदली जमिनींचा लाभ मिळतो?
संजय राऊत यांनी नमूद केले, की उत्खननामुळे स्थानिक गावांतील रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले असून ग्रामस्थांना दळणवळणासाठी प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच या फसवणुकीची भरपाई कोण करणार? फक्त आमदार असल्यामुळेच का बदली जमिनींचा लाभ मिळतो? सामान्य शेतकऱ्यांना का डावललं जातं? असे प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केले.
कारवाईची मागणी -
राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून संपूर्ण जमीन मोजणीसह रॉयल्टी वसूल करण्याचे आदेश देणे, अधिसूचना तात्काळ रद्द करणे, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
पत्राच्या अखेरीस राऊत यांनी ''मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्याची लूट कशा पद्धतीने सुरू आहे याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. पैशाअभावी राज्यातील अनेक योजना रखडल्या, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही, पण शेळकेंसारखे आमदार सरकारची लूट करून गब्बर झाले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावाच, पण 'एसआयटी' स्थापन करून चौकशीचे आदेशही द्यावेत,'' असे म्हंटले आहे.