नवी दिल्ली : बदलापूरमध्ये एका शाळेतील विद्यार्थिनींवर अत्याचार करणारा आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कथित एन्काऊंटरप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला ‘एसआयटी’ स्थापन करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला आहे. या प्रकरणात आता ‘डीजीपी’ यांच्या देखरेखेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे. बदलापूर एन्काऊंटर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने आधी सहपोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी राज्य सरकारला दिलासा दिला असून ‘अक्षय शिंदे एन्काउंटर’प्रकरणी नव्याने गुन्हा दाखल करायची गरज नाही. पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली समिती काम करेल. तक्रारदारांनी म्हणजेच अक्षय शिंदे यांच्या कुटुंबीयांनी स्वत: ही याचिका मागे घेतली आहे. त्यामुळे त्यांना नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता नाही.’
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पोलीस महासंचालक ‘एसआयटी’ स्थापन करतील. अधिकाऱ्यांची निवड पोलीस महासंचालकांकडून करण्यात येईल. पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली ‘एसआयटी’ काम करेल. तर, तक्रारदार मॅजिस्ट्रेट किंवा सत्र न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तुषार मेहता यांनी स्वत: राज्य सरकारची बाजू मांडली.