राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी काही आमदारांच्या पाठिंब्याने भाजप प्रणित शिंदे सरकारमध्ये सामिल होत मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यानंतर राष्ट्रवादीत दोन गट निर्माण झाले. अजित पवार गटाकडून यावेळी आम्हीच मुख्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचा दावा केला गेला. तसंच राष्ट्रवादीच्या नाव आणि चिन्हावर आपलाच अधिकार असल्याचं सांगितलं गेलं. यानंतर हा वाद थेट निवडणूक आयोगत पोहचलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नेमका कुणाचा यावर आज(६ ऑक्टोबर) निवडणुक आयोगात सुनावणी सुरु आहे. यावरुन पक्षचिन्ह आणि पक्ष कोणाकडे याबाबतचा निकाल काहीही लागला तरी शरद पवार गटाच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. निवडणूक आयोगासमोर अजित पवार गटाने केलेल्या दाव्यानुसार, संख्याबळ असणाऱ्यालाच पदाधिकारी निवडीचा अधिकार आहे.

याच बरोबर पक्षात आजवर झालेल्या नियुक्त्या पक्ष घटनेला धरून नाहीत. संख्याबळ ज्या प्रमाणे असेल त्यांना पदाधिकारी नियुक्ती करण्याचे अधिकार आहेत, असं अजित पवार गटाकडून सांगण्यात आलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा गेला असल्याने आमदारांची संख्याचं आता जास्त महत्वाीची आहे. पक्ष कोणाचा हे त्या आधारेच ठरवता येईल, असंही अजित पवार गटाचे म्हणणं आहे.

आमच्यासोबत ५३ पैकी ४२ आमदार आहेत. तसंच राज्यसभा आणि लोकसभेतील प्रत्येकी एक खासदार आमच्याकडे असल्याचा दावा अजित पवार गटाकडून केला गेला आहे. तर शरद पवार यांच्या गटाने अजित पवारांसह ९ जणांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी अजित पवार गटाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे.