नवी दिल्ली : शिवसेना (उबाठा) गटातून बंडखोरी करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात प्रवेश केलेल्या ६ लोकसभा खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शनिवारी अधिकृत मान्यता दिली.
यामुळे लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर शिवसेना (उबाठा) गटाला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयामुळे आता हे ६ खासदार लोकसभेत अधिकृतपणे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे सदस्य मानले जातील.
काही दिवसांपूर्वीच या ६ बंडखोर खासदारांनी लोकसभा सचिवालयाकडे अर्ज करून शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण
करण्याची मंजुरी मागितली होती. लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाने हा अर्ज स्वीकारल्याने आता या खासदारांच्या प्रवेशावर कायदेशीर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिलेल्या खासदारांमध्ये संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख आणि नागेश पाटील-आष्टीकर यांचा समावेश आहे. सुमारे महिन्याभरापूर्वी या ६ खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. या विलीनीकरणानंतर आता लोकसभेतील शिंदे गटाच्या शिंदे गटाची ताकद वाढली
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होत आहे. या महत्त्वाच्या अधिवेशनाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी आलेला हा निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसाठी मोठा राजकीय बुस्टर मानला जात आहे. दुसरीकडे, पक्षातील अंतर्गत फुटीचा सामना करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या समोरील अडचणी या निर्णयामुळे अधिक वाढल्या आहेत.
ठाकरे गटाने दिले होते पत्र
लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. ठाकरेंच्या सहा बंडखोर खासदारांनी ठाकरे गटापासून फारकत घेत वेगळा गट स्थापन केला होता. तसे पत्रही या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे दिले होते. दुसरीकडे ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देऊन आमच्या पक्षाने कोणामध्येही विलीन होण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. आमचा पक्ष स्वतंत्र आहे, अशा आशयाचे पत्र दिले होते. तसेच कोणताही निर्णय घेण्याआधी आमची बाजू जाणून घ्यावी, अशी विनंतही ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांकडे केली होती. परंतु तिचा उपयोग झाला नाही.
दरम्यान, आता जबर धक्का बसल्यानंतर ठाकरे गट नेमकं काय करणार? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. काहीही झालं तरी आम्ही सोडणार नाही. पुढचा कायदेशीर लढा आम्ही लढू असे ठाकरे यांचे आमदार अंबादास दानवे म्हणाले आहेत. तसेच त्यांनी शिंदे गटावरही टीका केली आहे.
आम आदमी पक्षाच्या सात राज्यसभा खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आता लोकसभेतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. सध्या लोकसभेत अध्यक्ष यांच्यासह भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे २९८ खासदार आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांचा गट आणि 'एनसीपीआय' यांच्यातील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिल्यास, एनडीएचे संख्याबळ थेट ३१८ वर पोहोचणार आहे. ५४३ सदस्य संख्या असलेल्या लोकसभेत सध्या तीन जागा रिक्त असून, एकूण ५४० सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी ३६० खासदारांची आवश्यकता आहे.
या विलीनीकरणामुळे एनडीए या बहुमताच्या आकड्याच्या अधिक जवळ पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या राजकीय घडामोडींमुळे आणि संभाव्य विलीनीकरणामुळे, केंद्र सरकारकडून 'संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक' पुन्हा आणले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या विधेयकाद्वारे लोकसभेतील जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याचा आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३' लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार हे विधेयक संसदेत पुन्हा मांडण्याच्या तयारीत असून, राज्यांच्या मनातील शंका दूर करून सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्क्यांची समान वाढ करण्याचे आश्वासन देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी आले होते, मात्र २९८ मते मिळूनही ते फेटाळले गेले होते. आता एनडीए बहुमताच्या अगदी जवळ पोहोचली असून, डीएमके पक्षही 'इंडिया' आघाडीचा भाग नसल्यामुळे, हे विधेयक मंजूर करून घेण्यावर केंद्र सरकारचे प्रामुख्याने लक्ष आहे.
ठाकरेंचे आक्षेप फेटाळले
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाने या विलीनीकरणाला तीव्र राजकीय आणि कायदेशीर विरोध केला होता. हा गट फुटताना मूळ पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील दोन-तृतीयांश बहुमताची कायदेशीर अट पूर्ण करत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. मात्र तो मान्य झाला नाही.
तृणमूलसाठी स्वतंत्र व्यवस्था
तृणमूल काँग्रेसमधून बंडखोरी करून 'एनसीपीआय' या नवख्या पक्षात सामील झालेल्या २० खासदारांना संसदेत स्वतंत्रपणे बसण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसमधील २० बंडखोर खासदार आता मूळ पक्षापासून दूर, सभागृहात स्वतंत्रपणे बसणार आहेत. या खासदारांनी 'नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' या पक्षात प्रवेश केला असून, त्या पक्षाचा भाग म्हणून आपल्याला मान्यता मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, त्यांना स्वतंत्र आसनव्यवस्था मिळाली असली तरी पक्षाचे सदस्य म्हणून त्यांना मान्यता देण्याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.