मुंबई : विस्तारित आयुष्मान भारत-पंतप्रधान जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत २०२४ ते २०२६ या कालावधीत संशयास्पद आढळलेल्या १५ हजार ४०७ उपचार दाव्यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) गठित करण्यात आले आहे.
एसआयटीला आपला चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १० जुलै रोजी विधानभवनात पार पडलेल्या बैठकीत आयुष्मान भारत-पंतप्रधान जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत भाजपचे आमदार राहुल आहेर यांनी नाशिक जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची सविस्तर माहिती दिली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली होती. आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारीही एसआयटीवर आहे.
एसआयटीमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश
नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या एसआयटीत सदस्य म्हणून सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रविंद्रन, माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिक शहर सायबर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक, नाशिक शहर आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांचा समावेश आहे. तर आरोग्य विभागाचे उपसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शनही या पथकाला उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.