महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने एप्रिल 2021 ते सरकार पडेपर्यंत या निर्णयांना स्थगिती देण्याचे सत्र सुरूच ठेवले आहे. यामधील एक म्हणजे सरपंच जनतेतून निवडण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे, या मुद्द्यावरून सरपंच जनतेतून निवडण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. या निर्णयावरून आज विधानसभेत विरोधकांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. या निर्णयावरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार तसेच छगन भुजबळ यांनी सरकारवर टीका केली. तसेच या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. असे निर्णय लोकशाहीला मारक असल्याचे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले. तुम्ही नगराध्यक्ष आणि सरपंच जनतेने निवडून देणार असाल तर तुम्ही मुख्यमंत्री का निवडून देत नाही? असा सवाल अजित पवार यांनी केला.

अजित पवार म्हणाले की, ग्रामपंचायत निवडणुका पक्षीय पातळीवर किंवा पक्षाच्या चिन्हावर होत नाहीत. मात्र इतर निवडणुका या पक्षाच्या चिन्हावर होतात. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसा आहे, पैशाचे वजन आहेत, त्यांचीच दहशत राहील. हे पाऊल लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते.