सोमेंद्र शर्मा/मुंबई
राज्यातील १३२ लाचखाऊ सरकारी अधिकाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने (एसीबी) कारवाईचा बडगा उभारला आहे. तरीही या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे एसीबीच्या आकडेवारीतून उघड झाले.
एसीबीच्या आकडेवारीनुसार, मुंबई (३७), अमरावती (१९), ठाणे (१७), औरंगाबाद (१६) येथील अधिकाऱ्यांचे निलंबन अजूनही झालेले नाही. एसीबीने भ्रष्टाचाराच्या नऊ प्रकरणात ९.७१ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यासाठी सरकारची परवानगी मागितली आहे. राज्य सरकारच्या १८ विविध विभागातील १३२ अधिकाऱ्यांचे निलंबन त्यांच्या विभागाने केलेले नाही.
१३२ पैकी १९ अधिकारी प्रथम वर्ग, २९ द्वितीय श्रेणीतील, तर ७८ तृतीय श्रेणीतील कर्मचारी आहेत. भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात शिक्षण, क्रीडा विभागाचे ३७ अधिकारी यात अडकले आहेत. नगर विकासचे (३०), ग्रामविकास विभाग (१४), पोलीस, तुरुंग व होमगार्डचे १४ कर्मचारी आहेत. तरीही त्यांचे निलंबन झाले नाही.
या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नऊ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. त्यात मुंबई विभागातील ४ मालमत्तांचा यात समावेश आहे. ही मालमत्ता नगरविकास खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आहे. त्याचे मूल्य ३.४१ कोटी आहे. जलसंसाधन खाते (२.८२ कोटी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (२.४८ कोटी), वाहतूक विभाग (४७.६९ लाख), पोलीस, तुरुंग व होमगार्ड विभाग (३८.१५ लाख), असे एसीबीच्या आकडेवारीत दिसून आले.
एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एसीबीने गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याची माहिती संबंधित विभागाला दिली जाते. त्यानंतर संबंधित विभाग त्या कर्मचाऱ्यावर आवश्यक ती कारवाई करतो.
१९१ लाचखाऊ अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे
यंदा जानेवारी ते मार्चदरम्यान एसीबीने राज्यात १९१ लाचखाऊ अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. महसूल व जमीन नोंदणी विभाग, पोलीस, महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात हे गुन्हे दाखल झाले आहेत.
जानेवारी ते मार्चदरम्यान १९१ भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले. त्यातील १८६ गुन्हे हे सापळा रचून पकडण्यात आले. ४ गुन्हे हे अवैध संपत्ती तर एक भ्रष्टाचाराचा आहे. गेल्यावर्षी जानेवारी ते मार्चदरम्यान २२४ सापळे रचून कर्मचाऱ्यांना पकडून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते.
महसूल व नोंदणी विभाग (५७), पोलीस (३२), महावितरण (१६), जिल्हा परिषद (१५) आदी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. चतुर्थ वर्गातील (१५), तृतीय वर्गातील (१३४), द्वितीय वर्गातील (२५) आणि प्रथम वर्गातील १४ अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे.