मुंबई : राज्यासह मुंबई शहरात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधानांच्या छायाचित्रांसह सर्वच राजकीय पक्ष रस्तो-रस्ती बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजी करत असल्याचा याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सर्वच राजकीय पक्षांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना देत याचिकेची सुनावणी ६ मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली.
राज्यभरात राजकीय पक्षांनी लावलेल्या बेकायदेशीर बॅनर, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सहा वर्षापूर्वी जानेवारी २०१७ मध्ये याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिलेत. असे असतानाही गेल्या सहा वर्षांत या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हायकोर्टाने स्वतःहून अवमान याचिका दाखल करून घेतली आहे. तर बेकायदा होर्डिंग्जमुळे शहरांचे विद्रुपीकरण झाल्याचा मुद्दावर साताऱ्यातील सुस्वराज फाउंडेशन तसेच इतरांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. मनोज शिरसाट आणि अॅड. सिध्देश पिळणकर यांनी महापालिका व सरकारी यंत्रणांच्या अपयशाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना राजकीय पक्षांकडून होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजी होत असल्याचा आरोप केला. त्याच बरोबर अटल सेतू उद्घाटनाच्या वेळी शहरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी शुभेच्छुक म्हणून फूटपाथवर, सिग्नलवर तसेच स्ट्रीटलाईटच्या खांबांवर उभारलेल्या बेकायदा होर्डिंग्जची छायाचित्रचे न्यायालयात सादर केली.
याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि सर्व राजकीय पक्षांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी नोटिसा बजावण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. तसेच अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल न केलेल्या महापालिकांना भूमीका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी ६ मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली.
मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष कायदा धाब्यावर बसवतात !
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेले मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, पालकमंत्री चौकाचौकात, सिग्नलवर बेकायदा होर्डिंग्जबाजी करून कायदा धाब्यावर बसवत आहेत. घटनात्मक पदांवर असलेल्या सत्ताधाऱ्यांकडूनच कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. हे दुर्दैवी असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. मनोज शिरसाट स्पष्ट केले.