भालचंद्र चोरघडे/नवी दिल्ली

पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या जागेवर २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही, असे आश्वासन जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिले. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या संकेतानंतर घेण्यात आला, ज्यात न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचा विचार व्यक्त केला होता.

‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’ आणि इतर यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिकेच्या संदर्भात ही सुनावणी झाली. हा खटला ७ फेब्रुवारी रोजी न्या. अभय एस. ओक आणि न्या. उज्जल भूयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आला. सुनावणीदरम्यान, भारताचे ॲटर्नी जनरल यांनी ‘जेएनपीए’तर्फे सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की, पुढील सुनावणी (२८ फेब्रुवारी २०२५) होईपर्यंत कोणतेही काम सुरू होणार नाही.

पर्यावरणीय अडचणी आणि स्थानिकांचा विरोध

या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती जमिनींपैकी ५० टक्के क्षेत्र वनजमिनींमध्ये मोडते. त्यामुळे, १०,००० हून अधिक झाडे तोडावी लागतील, यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वनपरवानगीसाठी अर्ज केला आहे. याविरोधात स्थानिक नागरिक आणि मच्छीमार संघटना आक्रमक आहेत. प्रभावित गावांमध्ये जागा अधिग्रहणाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, ज्यावर स्थानिक लोकसंख्या आणि पर्यावरणवादी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.प्रकल्पातील गुंतवणूक आणि सुविधांची माहिती

संपूर्ण खर्च : ₹७६,००० कोटी

भूसंपादन : २५ गावांमधील ५७४ हेक्टर जमीन

संयुक्त भागीदारी : जेएनपीए ७४ टक्के आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड २६ टक्के. पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिका आणि दिल्ली-मुंबई रेल्वे मार्गिकेशी जोडले जाणार

वाढीव सुविधा : ३२ किमी रस्ता, १२ किमी रेल्वे लिंक

आंतरराष्ट्रीय मानके : १५,३६३.५ हेक्टर वॉटरफ्रंट, १,४८८ हेक्टर इंटरटायडल झोन, ६३.५ हेक्टर बर्थ झोन

भविष्यातील प्रकल्प आणि विस्तार योजना

‘जेएनपीए’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी २०२५ च्या अखेरीस बंदराच्या जवळील समुद्रकिनारी पुनर्भरण कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. या बंदराचा विकास सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर केला जाणार आहे, जिथे सरकार मूलभूत सुविधा पुरवेल आणि खासगी कंपन्या टर्मिनल्स विकसित करतील.

परिणाम आणि महत्त्व

या बंदरामुळे भारताच्या निर्यात क्षमतेला मोठी चालना मिळणार. २३.२ मिलियन युनिट वार्षिक मालवाहतुकीची वाढवण बंदराची क्षमता असेल. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा लॉजिस्टिक हब बनेल. याच जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचा प्रस्तावही प्रगतीपथावर आहे.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला काही काळ स्थगिती मिळाली असली तरी, हा प्रकल्प भविष्यात भारताच्या सागरी व्यापारासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. कोर्टात पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होईल, त्यानंतर प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांबाबत अधिक स्पष्टता मिळू शकेल.

भारताचा सर्वात मोठा कंटेनर बंदर प्रकल्प

वाढवण बंदर हा भारतातील सर्वात मोठा कंटेनर बंदर प्रकल्प मानला जात असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली होती. मोदींनी या प्रकल्पाच्या जागतिक दर्जाच्या संभाव्यतेवर भर देत सांगितले की, हा प्रकल्प जागतिक स्तरावरील सर्वोच्च १० खोल पाण्याच्या बंदरांमध्ये समाविष्ट होईल आणि महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्या औद्योगिक आणि आर्थिक वाढीस चालना देईल.