नवी दिल्ली : गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘तारीख पे तारीख’ असा खेळ सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने सुनावला, तर एप्रिल किंवा मे महिन्यात राज्यातील सर्व महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
याप्रकरणी गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने २५ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली होती. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी साडेतीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. देशात लोकसभेपाठोपाठ राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, याविषयी सर्वांच्या मनात कुतूहल आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी निर्णयाला विलंब लावला तर या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडणार आहेत.
मागील सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काय झाले, याबद्दल विचारणा केली होती. त्यावर दोन्ही बाजूंकडून याबाबत स्पष्टता आल्याचे सांगण्यात आले होते. राज्य सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी १ तास तर याचिकाकर्त्यांनी अर्ध्या तासाचा वेळ मागितला होता. आजच्या सुनावणीत या संदर्भातले युक्तिवाद पूर्ण झाले तर हा विषय मार्गी लागून येऊन निवडणुका एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र आजच्या सुनावणीत हा विषय पूर्ण होऊ शकला नाही तर या प्रक्रियेला आणखी वेळ लागू शकतो.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. तशी मोर्चेबांधणी विविध पक्षांकडून सुरू झाली आहे. मात्र यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे.