मुंबई : पालिकेच्या ज्या रुग्णालयांमध्ये १५०० कोटींचे प्रिस्क्रिप्शनलेस धोरण राबविण्यात येणार आहे. ती पालिकेची रुग्णालये आजारी असताना हे धोरण कुणासाठी राबविण्यात येणार आहे? अगोदर रुग्णालये सुधारा मगच प्रिस्क्रिप्शनलेस धोरण लागू करा. अन्यथा 'सडक से सदन तक' असे आंदोलन करू, असा इशारा काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी मुंबई काँग्रेस पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषदेत दिला.
बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील या रुग्णालयांमध्ये आवश्यक असलेले वैद्यकीय साहित्य, जीवनरक्षक औषधे, दूध आणि अन्नपुरवठा यांच्या निविदा प्रक्रिया प्रशासकांच्या ढिलाईमुळे गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. याचा फटका लाखो मुंबईकरांना बसत आहे, असे असताना पंधराशे कोटींचे प्रिस्क्रिप्शनलेस धोरण कुणासाठी? असा सवाल यावेळी नगरसेवकांनी केला.
अश्रफ आझमी, सुफियान वणू, मोहसीन हैदर, आसीफ झकेरिया, विरेंद्र चौधरी, शीतल म्हात्रे, अजंठा यादव यांच्यासह काँग्रेसच्या इतर माजी नगरसेवकांनी पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणी आंदोलनाचा इशारा यावेळी दिला.
गेल्या एका वर्षात जवळपास कोणत्याही औषधाचे खरेदी वेळापत्रक निश्चित झालेले नाही. रुग्णालय सुरू ठेवण्यासाठी डीन आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रुग्णाला लागणारी महत्वाची औषधे रोजच्या रोज खुल्या बाजारातून जास्त दराने खरेदी कराव्या लागतात. तसेच रुग्णालयात होणारा दुधाचा पुरवठा, अन्नपदार्थाची खरेदी रुग्णालय स्तरावर होत असल्याने प्रत्येक रुग्णालय वेगवेगळे दर आणि अटींवर समान वस्तू खरेदी करत आहेत.ही खरेदी चढया दराने होत असल्याने त्याचा फटका रुग्णांना बसत आहे, असा आरोप यावेळी मोहसीन हैदर यांनी केला.
उपकरणांअभावी उपचारात खंड
गेल्या एका वर्षात महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये एकही मोठी वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यात आलेली नाहीत. या वैद्यकीय उपकरणांच्या अभावी रुग्णांना योग्य वैद्यकीय उपचार मिळण्यात खंड पडत आहे. २०१८ मध्ये एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल, गोवंडी येथील शताब्दी हॉस्पिटल, बोरिवली येथील भगवती हॉस्पिटल यांच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेतले होते. आता पाच वर्षांनंतर यापैकी एकाही रुग्णालयाचे काम पूर्ण झालेले नाही. केईएम रुग्णालयासाठी जीवरक्षक एण्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड वैद्यकीय उपकरण खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती. पण हा प्रस्ताव ज्या निविदा धारकाला दिला, त्याने निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हीच बाब जीवनरक्षक इंजेक्शनच्या पुरवठ्याबाबतीतही घडत आहे.
पालिका या कंपन्यांचे पैसे का देत नाही?
महापालिका रुग्णालयांमध्ये औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी पालिकेने निविदा काढली होती; मात्र या निविदेला फक्त एक-दोन पुरवठादारांनीच प्रतिसाद दिला. औषध विक्रेत्यांचे २० टक्के पैसे अद्यापही पालिकेकडून चुकते न झाल्याने बहुतांश कंपन्यांनी या निविदा प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे हजारो कोटींचा निधी असूनही पालिका या कंपन्यांचे पैसे का देत नाही, असा सवाल विरेंद्र चौधरी यांनी यावेळी पालिकेला केला.