मुंबई महानगर क्षेत्र तसेच रायगड जिल्ह्यातील प्रादेशिक वनविभागाच्या ताब्यातील कांदळवन क्षेत्राचे सर्वेक्षण व पडताळणी करून १९५ संवेदनशील ठिकाणी एकूण ६६९ सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी एकूण ११९ कोटी ८७ लाख ८१ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कांदळवन हे महत्त्वपूर्ण ठरत असून कांदळवनाच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने आता ठोस पाऊल उचलले आहे. भरती-ओहोटी दरम्यानच्या कठीण पर्यावरणीय परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी कांदळवन महत्त्वपूर्ण ठरतात. गेल्या काही वर्षांत समुद्रकिनारी भराव, अतिक्रमण, अवैध तोड यामुळे कांदळवनला धोका निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या प्रकल्प सल्लागारांनी कांदळवन कक्ष, मुंबई यांच्या ताब्यातील मुंबई महानगर क्षेत्र, रायगड जिल्ह्यातील प्रादेशिक वनविभागाच्या ताब्यातील
कांदळवन क्षेत्राचे सर्वेक्षण व पडताळणी करून एकूण १९५ संवेदनशील ठिकाणी एकूण ६६९ सीसीटीव्ही बसविण्याच्या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल व विनंती प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास वित्त विभाग व नियोजन विभागाच्या सहमतीअंती माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्याबाबत मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये कांदळवन क्षेत्राच्या देखरेखीसाठी सीसीटीव्ही बसविणे व ५ वर्षांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या ११९ कोटी ८७ लाख ८१ हजार १०२ रुपये (जीएसटी सह) खर्चाच्या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे.
चोख सुरक्षेसाठी येथे असेल नजर
मुंबई महानगर क्षेत्रातील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, तसेच रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व उरण येथील एकूण १९५ कांदळवन संवेदनशील ठिकाणी एकूण ६६९ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
कांदळवनाचे वैशिष्ट्य
कांदळवन हा वनस्पतींचा एक विशेष गट असून त्यात झाडेझुडपे, ताड जातीची झाडे, औषधी वनस्पती किंवा वेली, जमिनीलगत वाढणाऱ्या प्रजातीच्या झाडांचा समावेश आहे. ७२० किलो मीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्यालगतच्या खाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात कांदळवने आढळतात. मुंबई सागरीकिनाऱ्यांचे संरक्षण, जलचरांचे संवर्धन, विविध पक्षाचे आश्रयस्थान अशा अनेक बाजूंनी विचार करता कांदळवने, त्यांचे संरक्षण व संवर्धन ही मुंबईची व एकूणच किनारपट्टी प्रदेशाची आवश्यकता आहे. कांदळवन क्षेत्रातील अवैध तोड, अतिक्रमण, अवैध भराव, इत्यादींमुळे कांदळवनांचा हास रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे.