मुंबई : आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाला आतापर्यंत ९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले; मात्र त्या पैशांचा हिशेब दिलेला नाही. कर्ज देतेवेळी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली ८०० कोटींची मदत देण्यात येणार असून, त्यापैकी ४०० कोटी रुपये बेस्टला देण्यात आले आहेत. पालिका प्रशासनाने हातवर केले, तर बेस्ट उपक्रमाचे आर्थिक संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक कोंडी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आर्थिक कोंडीतून सावरण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने पालिका प्रशासनाकडे २०१६ मध्ये अनुदान देण्याची मागणी केली होती; मात्र अनुदान न देता कर्ज देण्यात येईल, अशी भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली आहे. पालिकेच्या या भूमिकेनंतर बेस्टने कर्ज स्वरूपात मदतीचा हात मागितला. २०१६ पासून आतापर्यंत ९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले; मात्र घेतलेल्या कर्जाचा काहीच हिशोब बेस्ट उपक्रमाने दिलेला नाही. त्यामुळे कर्ज देण्यास नकार देत आर्थिक वर्षांत मदतीसाठी तरतूद करण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सन २०२४ - २५ च्या अर्थसंकल्पात ८०० कोटींची तरतूद केली असून, त्यापैकी ४०० कोटी रुपये आदा करण्यात आले आहेत; मात्र यापुढे पालिकेचीच आर्थिक कोंडी वाढल्याने यापुढे कर्ज देणे शक्य होत नसल्याने बेस्ट उपक्रमासह आर्थिक मदतीस नकार दिल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.