मुंबई : बेस्ट उपक्रमातील सेवानिवृत्त कामगारांच्या ७२५ मुलांना विद्युत विभागात अनुकंपा तत्वावर सेवेत सामावून घेण्याऐवजी त्यांना नैमत्तिक कामगार म्हणून तुटपुंजा रोजंदारीवर घेण्यात आले आहे. गेल्या १७ वर्षानंतरही त्यांना कायमस्वरुपी सेवेत घेण्यात आलेले नाही. औद्योगिक न्यायालयाने व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतरही त्यांना कायम सेवेत घेण्याकडे बेस्ट उपक्रमाची चालढकल सुरू आहे. बेस्ट उपक्रमाने याबाबत योग्य तो निर्णय न घेतल्यास १६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्याचे समीर जाधव, जगदीश गाईगडे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्र्यांना साकडे

सन १९९६ पासून बेस्ट प्रशासनाने तेव्हा विद्युतपुरवठा विभागात कार्यरत असणाऱ्या सुमारे १,३६५ नैमित्तिक कामगारांना उपक्रमाच्या सेवेत सामावून घेण्यापासून वंचित ठेवल्यानंतर त्या वेळी सर्व नैमित्तिक कामगारांनी युनियनच्या माध्यमातून एकत्र येऊन लढा दिल्यानंतर २००६मध्ये झालेल्या वेतन करारात या कामगारांना सर्वप्रथम उपक्रमाच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले होते. सन २०१२ मध्ये झालेल्या वेतन करारामध्ये त्या वेळी कार्यरत असणाऱ्या सुमारे ९५० नैमित्तिक कामगारांना सामावून घेण्याचा करार झालेला असतानाही, विद्युत पुरवठा प्रशासनाने यामधील नैमित्तिक कामगारांना अनुशेषानुसार उपक्रमाच्या सेवेत सामावून घेतले. सध्या ७२५ नैमित्तिक कामगार उपक्रमाच्या सेवेत नियमित होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्याय द्यावा, अशी मागणीही या कामगारांनी केली आहे.

महिन्यातील २६ दिवसांचाच पगार

बेस्ट उपक्रमातील ७२५ नैमित्तिक कामगारांमध्ये ९० टक्के कामगार हे मराठी आहेत. या कामगारांना ८०० रुपये रोज दिला जातो. त्यांना महिन्यातील २६ दिवसांचाच पगार मिळतो. एका वर्षात २४० दिवस भरू नये म्हणून एक दिवसाचा ले ऑफ दिला जात आहे. या तुटपुंजा पगारात घर संसार कसा चालवणार? वयही आता चाळीशीच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे न्याय मागणीसाठी आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. येत्या १० दिवसांत न्याय मिळाला नाही, तर येत्या १६ ऑक्टोबरपासून कामगार बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा कामगारांनी दिला आहे.