ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागाणार नाही, यासाठी राज्य सरकार पूर्ण कटिबद्द आहे. मराठा समजाच्या ओबीसीमध्ये समावेश केला जाणार नाही यासह इतर २२ मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन देत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विद्यार्थी आघाडीचे अध्यक्ष रविंद्र टोंगे यांना लिंबू पाणी देत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या उपोषणाची सांगता केली.
ओबीसी महासंघाचे रवींद्र टोंगे ११ सप्टेंबरपासून चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यायलासमोर अन्नत्याग आंदोलनाला बलले होते. आज (३० सप्टेंबर) सकाळी दहा वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याह इतर नेते, आमदार यावेळी उपस्थिती होते.
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवी म्हणाले की, शुक्रवारी मुंबईत ओबीसी नेत्यांसोबत सुमारे अडीच तास सकारात्मक चर्चा झाली. ओबीसींच्या उत्थानासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान मोदी देखील ओबीसींचे हित डोळ्यासमोर ठेवून काम करत आहेत. ओबीसी समाजाला सरकारने दिलेलं आश्वास पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार कटीबद्द आहे. कोणत्याही परिस्थित ओबीसींना निधीची कमतरता भासणार नाही. समाजा-समाजात भेदभाव होईल, असा निर्णय सरकारकडून कदापी होऊ नये, असाच आमचा प्रयत्न असणार आहे, असं देखील ते म्हणाले.
आम्ही ओबीसी समजाकरिता २६ जीआर काढले आहेत. ओबीसी समाजातील तरुणांना शिक्षणाकरिता अलेलेली परदेशी शिष्यवृत्तीस हॉस्टेल व्यवस्था असे अनेक निर्णय आमच्या सरकारने घेतले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदेंच्या नेतृत्वात ४ हजार कोटी रुपये ओबीसी समजाच्या विभागाला स्वतंत्रपणे विविध योजनांसाठी उपलब्द करुन दिलेले आहेत, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.