मुंबई : शालेय पाठ्यपुस्तके कमी दर्जाच्या कागदावर छापण्याबाबत बालभारतीने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. पुस्तकातील कमी दर्जाच्या पेपरचा विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या आवडीवर नकारात्मक परिणाम होईल. त्यामुळे बालभारतीला पुस्तकांतील कागदांचा दर्जा सुधारण्यासंबंधी निर्देश द्या, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. याप्रकरणी लवकर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

बालभारती अर्थात महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासक्रम संशोधन विभागाने शालेय पाठ्यपुस्तके कमी दर्जाच्या कागदावर छापण्याचा निर्णय अलिकडेच घेतला आहे. त्याला तीव्र विरोध करत ‘संकल्प जीवन चॅरिटेबल ट्रस्ट’ने जनहित याचिका दाखल केली आहे. बालभारतीने कागदाचे अनेक प्रमुख तांत्रिक मानक कमी केले आहेत. ब्राइटनेस इंडेक्स ८५ टक्क्यांवरुन ७८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे पाने सुमारे ७ टक्के मंद दिसतात. तसेच कागदाची क्षमता ठरवणारा तन्य निर्देशांक ३० टक्क्यांनी आणि अपारदर्शकता निर्देशांक ७ टक्क्यांनी कमी झाला आहे.

परिणामी, कागदाच्या एका बाजूला छापलेला मजकूर आणि फोटो दुसऱ्या बाजूला दिसतील. त्याचा मुलांच्या वाचनीयतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे म्हणणे याचिकाकर्त्या संकल्प जीवन चॅरिटेबल ट्रस्टने मांडले आहे.

याचिकेतील दावे

बालभारतीने पाठ्यपुस्तकांच्या गुणवत्तेशी तडजोड केली असून त्याचा मुलांच्या वाचन क्षमतेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. खराब दर्जाच्या पेपरमुळे शालेय मुलांमध्ये डोळ्यांचा ताण, डोकेदुखी आणि मायग्रेनचा त्रास होऊ शकतो. पाठ्यपुस्तकांसंदर्भातील महाराष्ट्राची नवीन मानके मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम आणि ओडिशा यांसारख्या इतर राज्यांनी तसेच एनसीईआरटीने निश्चित केलेल्या मानकांपेक्षा कमी आहेत. किंबहुना बालभारतीच्या पेपरची गुणवत्ता देशातील सर्वात कमी दर्जाची असेल, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे.