मुंबई : मुंबईतील वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर आयपीएल क्रिकेट सामन्यांच्यावेळी पुरवण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाच्या शुल्कात बीसीसीआयला कोट्यावधी रुपयांची सूट देणाऱ्या राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाने वाभाडे काढले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने बीसीसीआयवर राज्य सरकारची एवढी मेहेरबानी का? असा सवाल उपस्थित केला.
झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या गोरगरीबांची पाणीपट्टी वेळोवेळी वाढवता, मग बीसीसीआयला पोलीस संरक्षणाचे १४.८२ कोटी रुपयांचे शुल्क कसे माफ करता? बीसीसीआयला शुल्कमाफीचा निर्णय कोणी आणि का घेतला? ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणती पावले उचललीत? अशा प्रश्‍नांचा भडिमार करत राज्य सरकारचे कान उपटले. तसेच याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेश राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहविभाग यांना दिले.
मुंबईतील वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर झालेल्या आयपीएल सामन्यांच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाचे शुल्क पूर्वलक्षी प्रभावाने कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने प्रत्येक सामन्यासाठी पूर्वी ठरलेले ७५ लाख रुपयांचे शुल्क निश्‍चित केले होते, ते १० लाख रुपयांपर्यंत कमी केले. पूर्वलक्षी प्रभावाने शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
धनाढ्य बीसीसीआयला शुल्क का माफ केले?
यावेळी खंडपीठाने सरकारच्या या निर्णयावर आश्‍चर्य व्यक्त करत राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. गर्भश्रीमंत बीसीसीआयला शुल्क माफ करण्याचे सबळ कारण दिसून येत नाही, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त करून अ‍ॅड. जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ यांना न्यायालयाला सहाय्य करण्याची सूचना केली. तसेच २०११ पासून आजपर्यंत आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांसाठी पुरवलेल्या पोलीस संरक्षणाची एकूण थकबाकी किती? आयोजकांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणती पावले उचलली? याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेश दिले.