मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या बिल्डरधार्जिण्या धोरणावर उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायालयात येणाऱ्या अनेक प्रकरणांत पालिकेचे बिल्डरधार्जिणे धोरण स्पष्ट दिसते. न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने बिल्डरची मर्जी राखण्यासाठी पालिकेने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. पालिका जर नागरिकांचे हित जपण्याचे कर्तव्य सोडून बिल्डरधार्जिणे धोरण अवलंबत असेल, तर खपवून घेतले जाणार नाही. जर यापुढे त्यात बदल झाला नाही, तर कायद्याचा बडगा दाखवून अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणायला मागेपुढे पाहणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला खडेबाल सुनावले.
घाटकोपर पश्चिमेकडील एलबीएस रोडच्या रूंदीकरण प्रकल्पात भारत भयानानी यांच्या मालकीची तीन दुकाने प्रभावित झाली. त्यातील दोन दुकानांचा काही भाग रस्ता रूंदीकरणादरम्यान पाडण्यात आला. भारत भयानानी रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला जागा देण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य केले. त्यावेळी तिसऱ्या दुकानाची उरलेली जागा वापरण्यास पालिकेने मुभा दिली. त्यानुसार भयानानी दुकानाचे दुरुस्तीकाम हाती घेतले. मात्र हे काम अनधिकृत ठरवून पालिकेने नोटीस पाठवली. त्यावर याचिकाकर्त्याने परवानगी मिळवण्यासाठी अर्जही केला. त्या अर्जावर निर्णय न देताच पालिकेने २०२१ मध्ये दुकान पाडले. त्या विरोधात भारत भयानानी यांच्या वतीने याचिका दाखल केली आहे.