मुंबईत अनेक वारसा स्थळांच्या परिसरात साचणाऱ्या कचऱ्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर चिंता व्यक्त केली. मनपाची ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई’ मोहीम खरोखरच प्रभावीपणे राबवली जात आहे का, याबद्दल न्यायालयाने ‘शंका’ व्यक्त केली. येत्या सात दिवसांत प्रमुख वारसा स्थळांच्या परिसरातील कचरा हटवण्याचे निर्देश मनपाला दिले आहेत. या परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जातील, असा इशारा दिला आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांना सहन करावा लागणारा प्रदूषण, दुर्गंधी, वायूचे उत्सर्जन आणि आरोग्याच्या धोक्यांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. यापैकी एक याचिका ॲॅडव्होकेट अभिजित राणे यांच्यामार्फत ‘कन्नमवार को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी असोसिएशन लि.’ यांनी दाखल केली होती.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ही समस्या कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडपुरती मर्यादित नाही. . रस्ते, चौपाट्या, नाले आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा उघड्यावर दिसत आहे. महापालिकेच्या ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई’ या घोषणेचा उल्लेख करत सांगितले की, यामागील हेतू स्पष्ट आहे, परंतु ‘नागरिक म्हणून आपण स्वतः व मनपाच्या प्रशासकीय यंत्रणेची निष्क्रियतेमुळे हा हेतू सामूहिकरीत्या अपयशी ठरवला जात आहे.’
मुंबईची काय अवस्था असेल?
जर अत्यंत महत्त्वाच्या भागांची ही अवस्था असेल, तर शहरातील इतर ठिकाणची परिस्थिती आणि हाल काय असतील याची फक्त कल्पनाच केलेली बरी," असे आदेशात म्हटले आहे.
रस्त्यांचे डम्पिंग ग्राऊंड नको
सार्वजनिक रस्त्यांचा वापर डम्पिंग ग्राऊंडसारखा होणार नाही याची खबरदारी प्रभाग पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे, यावर खंडपीठाने भर दिला. ‘जर प्रभावी उपाययोजना केल्या जात नसतील, तर महापालिकेच्या अशा उदात्त हेतूंना हरताळ फासला जाईल,’ असे आदेशात म्हटले आहे.
पावसाळ्यात अस्वच्छतेमुळे आजारी पडणाऱ्या रुग्णांची संख्या आणि त्यांचे प्रकार याबद्दल तुमच्या आरोग्य विभागाला विचारा. आम्ही विश्वसनीय माहितीच्या आधारे हे सांगत आहोत, असे खंडपीठाने नमूद केले.
पर्यटकांना काय वाटेल?
वारसा स्थळांच्या जवळील कचरा व्यवस्थापनाबाबत न्यायाधीशांनी तीव्र शब्दांत टीका केली. मुंबई सिटी सिव्हिल कोर्ट, मुंबई उच्च न्यायालय, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, राजाबाई टॉवर आणि हॉर्निमन सर्कलबाहेरील कचरा संकलन केंद्रांचा उल्लेख करत खंडपीठ म्हणाले की, ‘ज्या वारसा स्थळांना जगभरातून मोठ्या संख्येने पर्यटक भेट देतात, अशा ठिकाणी कचऱ्याच्या गाड्यांसाठी बूथ/चौकी उभारली जाणे आणि या स्थळांसमोर कचऱ्याच्या ट्रकच्या रांगा, उपद्रव व दुर्गंधी यावर विश्वास बसणे अशक्य आहे.’ यामुळे पर्यटकांना काय वाटेल असा सवाल न्यायाधीशांनी केला.