मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबईत स्थापन केलेल्या ऐतिहासिक 'बुद्ध भूषण' छापखान्याचे २०१६ मध्ये ज्या पद्धतीने पाडकाम करण्यात आले, त्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई पोलीस आयुक्तांना स्वतःचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दादर येथील ऐतिहासिक छापखाना जून २०१६ मध्ये मध्यरात्रीनंतर बेकायदा पाडण्यात आला होता. या कारवाईवर भाष्य करताना न्यायालयाने नमूद केले की, मध्यरात्री अशा प्रकारे पाडकाम करणे ही अत्यंत दुर्मिळ घटना आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबईत मध्यरात्रीच्या वेळी पाडकाम करणे ही सामान्य पद्धत आहे का, याचे स्पष्टीकरण 'बृहन्मुंबई महानगरपालिका' आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला.
याचिकेनुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३० मध्ये दादर येथे दोन भूखंड खरेदी केले होते, ज्यावर १९४५ मध्ये छापखान्याची उभारणी करण्यात आली होती. विश्वस्तांमधील वादातून बनावट ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट’च्या आधारे पालिकेकडून नोटीस मिळवून हे पाडकाम करण्यात आले. जून २०१६ मध्ये सुमारे ४०० लोकांच्या जमावासह हा ऐतिहासिक वारसा पाडण्यात आला. यावेळी पोलिसांना माहिती देऊनही त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, ज्यामुळे छापखान्यासह डॉ. आंबेडकरांच्या हस्ताक्षरातील जतन केलेली कागदपत्रे, यंत्रे आणि पंचशील ध्वजाचे नुकसान झाले, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
तक्रारींकडे दुर्लक्ष ही पोलिसांची स्पष्ट निष्क्रियता
उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पोलीस सहाय्यक आयुक्तांनी यापूर्वी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र विचारशून्य असून, तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे ही पोलिसांची स्पष्ट निष्क्रियता असल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. या घटनेच्या वेळी भोईवाडा पोलीस ठाण्यात कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याचे आदेशही पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. पालिकेने या पाडकामासाठी परवानगी दिली होती का, हे स्पष्ट करण्यास सांगून न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जून रोजी निश्चित केली आहे.