PTI
मुंबई

बोरिवली-विरार ५-६व्या रेल्वे लाईन्सचा मार्ग मोकळा, गाड्यांच्या फेऱ्या वाढणार!

Swapnil S

मुंबई : नागिरकांच्या हिताला प्राधान्य देत मुंबई उच्च न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेच्या बोरिवली आणि विरार दरम्यान प्रस्तावित नव्या ५ आणि ६ व्या रेल्वे मार्गासाठी २६१२ खारफुटींची छाटणी करण्यास सशर्थ परवानगी दिली आहे. यामुळे या प्रकल्पाचा अडसर दूर झाला असून नवीन मार्गाच्या कामाला आता गती मिळणार आहे. त्याचवेळी, छाटणी कराव्या लागणाऱ्या खारफुटींच्या झाडांचे इतर ठिकाणी पुनर्रोपण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत़

न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर गुरुवारी सुनावणी झाली. या प्रकल्पामुळे रेल्वे वाहतूककोंडी रोखण्यास मदत होऊन रेल्वे वाहतूक सुरळीतपणे सुरू राहील. तसेच इंधनाची बचत होईल आणि वायू उत्सर्जन कमी होऊन वायू प्रदूषणालाही आळा बसेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकल्पाला अडसर ठरलेल्या खारफुटींच्या झाडांची छाटणी करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने उच्च न्यायालयाकडे परवानगीसाठी अर्ज केला होता. या आधी न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार खारफुटींची छाटणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक केली होती. मुंबईतील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता त्यानुसार रेल्वे सेवा पुरवणे आवश्यक आहे. यासाठी ५ व्या आणि ६ व्या रूळ मार्गाचा हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. आणि त्यासाठी खारफुटीच्या झाडांची छाटणी आवश्यक होती. आता न्यायालयाने नागरिकांच्या व्यापक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन खारफुटींची छाटणी करण्यास परवानगी देऊन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला.

२६ किमी इतक्या लांबीचा मार्ग

  • ५ आणि ६ या नव्या रूळ मार्गामुळे बोरिवली आणि विरार दरम्यान रेल्वे गाड्यांच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे जवळपास

  • २६ किमी लांबीचा मार्ग उपलब्ध होणार असून त्यामुळे पश्चिम उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीला चालना मिळेल़ या प्रकल्पासाठी २,१८४ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. सध्या मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली दरम्यान ५ मार्ग असून

  • ६ वा मार्गाचे काम सुरू आहे. परंतु बोरिवली आणि विरार दरम्यान फक्त

  • ४ रेल्वे मार्ग सध्या कार्यान्वित आहेत़

Jammu Kashmir Election : नंदनवनात आज अखेर मतदान; २४ जागांसाठी २१९ उमेदवार रिंगणात

One Nation, One Election ची अंमलबजावणी कधी? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे मोठे विधान

सुप्रीम कोर्टाने रोखला 'बुलडोझर न्याय'! आमच्या परवानगीशिवाय एकही पाडकाम नको; पुढील सुनावणीपर्यंत आदेश

सगेसोयरे अधिसूचनेवर सरकारनियुक्त समित्यांचे काम सुरू; कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही - मुख्यमंत्री

विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता कधी लागू होणार? गिरिश महाजनांनी वर्तवले भाकीत