राज्यात सीबीआयला पुन्हा चौकशीचे अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता शिंदे-भाजप सरकारने हा निर्णय बदलत महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का दिला आहे.महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्र सरकार तपास यंत्रणाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महाविकास आघाडीने सीबीआयचे थेट चौकशीचे अधिकार काढून घेऊन चौकशीसाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असल्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राज्यात चौकशीसाठी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती, मात्र काही महिन्यांपूर्वी एकनाथ शिंदेंनी बंड केल्यामुळे महाविकास आघाडी कोसळले. त्यानंतर ‘मविआ’ सरकारचे अनेक निर्णय शिंदे सरकारने फिरवले व ‘मविआ’ नेत्यांना कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

शिंदे-फडणवीसांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर आता सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. शिंदे सरकारच्या या निर्णयामुळे सीबीआय आता कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकते.

महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात सीबीआयने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावल्यामुळे ठाकरे सरकारने आपले अधिकार वापरत सीबीआयच्या महाराष्ट्रातील हस्तक्षेपावर मर्यादा घातल्या, मात्र आता शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारचा निर्णय फिरवून सीबीआयसाठी महाराष्ट्राची दारे पुन्हा खुली केली आहेत.

तीन राज्यांत सीबीआयला अटकाव

राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालमध्ये ‘सीबीआय’ला राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय तपास करता येत नाही. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारच्या काळात ‘सीबीआय’ला थेट तपासाची परवानगी नाकारली गेली होती, मात्र सत्तापालट झाल्यावर जगन मोहन रेड्डी यांच्या सरकारने ‘सीबीआय’ला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तपासाला संमती दिली.