मुंबई : चेंबूरमध्ये ११ वर्षांच्या शाळकरी मुलाचा झाड कोसळून झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूप्रकरणी आता राजकीय आणि प्रशासकीय संघर्ष पेटला आहे. या दुर्घटनेबाबत मुंबई महानगरपालिकेच्या समितीने तयार केलेला चौकशी अहवाल प्रशासनाने जाहीर केला. या अहवालात रस्ते आणि उद्यान विभागाला ‘क्लीनचिट’ देण्यात आली असून कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी हा अहवाल फेटाळून लावत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरण्याची आणि कंत्राटदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
‘चेंबूरमधील निष्पाप मुलाचा जीव घेणाऱ्या झाड कोसळण्याच्या दुर्घटनेबाबत सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालाशी मी पूर्णपणे असहमत आहे. पहिल्या दिवसापासून माझी भूमिका स्पष्ट आहे. हे रस्ते मुंबईकरांसाठी बांधले गेले आहेत आणि या पावसाळ्यात नवीन रस्त्यांवर खड्डे दिसत नसल्याने मुंबईकर आनंदी आहेत. बाजूला गटारेही बांधली आहेत’, असे महापौरांनी म्हटले आहे. झाडाभोवती झालेले काँक्रीटीकरण हेच दुर्घटनेचे प्रमुख कारण असल्याचा दावा महापौरांनी केला. तसेच संबंधित कंत्राटदारावर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, या चौकशी अहवालावर महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. हा अहवाल म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न असून दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या सर्व दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. महापौरांनीही या प्रकरणात ठाम भूमिका घेऊन दोषींना शिक्षा होईल यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही पेडणेकर यांनी म्हटले.
रस्ते आणि उद्यान विभागाला ‘क्लीन चिट’
महानगरपालिकेच्या उपायुक्त पुरुषोत्तम माळवदे आणि उपआयुक्त शशांक भोरे यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात उद्यान तसेच रस्ते विभागाला क्लिन चिट देण्यात आली आहे. मात्र समितीने अधिकाऱ्यांना वाचवले असले तरी झाडांची सुरक्षितता आणि देखरेखीसाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवला आहे. त्यानुसार एकूण ७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची शिफारस केली आहे.
७ लाख भरपाई म्हणजे न्याय नाही
‘या कामाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणाची होती? पालिका, साईट इंजिनिअर आणि उद्यान विभाग यांनी समन्वयाने काम करणे हे त्यांचे कर्तव्य होते. मी स्वतः हे झाड कमकुवत होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे साइट इंजिनिअर आणि उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाच या दुर्घटनेसाठी थेट जबाबदार धरले पाहिजे. फक्त ७ लाख रुपयांची भरपाई देऊन त्या मुलाला आणि त्याच्या कुटुंबाला न्याय मिळणार नाही. म्हणूनच मी हा अहवाल अजिबात स्वीकारणार नाही,’ असे महापौर रितू तावडे म्हणाल्या. तसेच या संपूर्ण अहवालाबाबत आपण लवकरच महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.