मुंबई

रेसकोर्सचे भवितव्य क्लबचे ५०० सदस्य कसे ठरवतात? भाजपचा सवाल, विकास आराखडा जनतेसमोर मांडा!

प्रस्तावित रेसकोर्स जमीन विकासावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबच्या १,७१८ सदस्यांपैकी केवळ ५४० सदस्यांनी योजनेच्या बाजूने मतदान केले आहे.

Swapnil S

मुंबई: रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबच्या १,७१८ सदस्यांपैकी केवळ ५४० सदस्यांनी योजनेच्या बाजूने मतदान केले आहे. याचा अर्थ शहरातील नागरिक त्यास अनुकूल आहेत, असा होत नाही. रेस कोर्सचे भवितव्य क्लबचे ५०० सदस्य कसे ठरवतात, असा सवाल भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी प्रस्तावित रेसकोर्स जमीन विकासावर उपस्थित केला आहे. रेसकोर्स हे सर्व मुंबईकरांसाठी आहे, असे पत्र पालिका प्रशासनाला देत मकरंद नार्वेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

ही एक दुर्मिळ खुली जागा आहे, जिथे चांगल्या प्रकारे देखरेख केली जाते आणि त्याचा चांगला वापर लोक करतात. “येथे शालेय मुलांना पोलो आणि घोडेस्वारी शिकवले जाते आणि महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहरात असे प्रशिक्षण दिले जात नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने जनतेच्या मनातील चिंता दूर केली पाहिजेत. विकास आराखड्याची गरज आहे का, असा प्रश्न अजूनही कायम आहे. ओपन स्पेसचे ऑडिटर म्हणून पालिकेने काम केले पाहिजे, मालक म्हणून नाही. सध्या जे घडत आहे त्याशिवाय या जागेचा यापेक्षा चांगला वापर होऊ शकत नाही, असेही नार्वेकर म्हणाले.

या आराखड्याबाबत नागरिकांना विश्वासात घेण्यात यावे, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले. पालिकेने राखीव ठेवलेल्या मोकळ्या जागा पाहिल्या, तर आपल्याला आढळेल की, त्या सुरक्षित नाहीत; अनेक मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण झाले असून, देखभाल व्यवस्थित केली जात नाही. आरडब्ल्यूआयटीसीला ही जमीन स्वतःकडे ठेवण्यात स्वारस्य नसल्यास ज्यांना स्वारस्य आहे अशा इतर कोणत्याही क्लबने त्यासाठी पुढे यावे, असेही ते म्हणाले.

विकास आराखडा जनतेसमोर मांडा!

पालिका लोकांच्या हितासाठी हा प्रकल्प करत आहे हे त्यामुळे पालिकेने रेसकोर्सचा विकास आराखडा जनतेसमोर ठेवला पाहिजे,” असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांचा परतीचा प्रवास सुरू; आज दुपारी ३ वाजता कॅलिफोर्नियाच्या किनाऱ्याजवळ उतरणार

विजयी मेळावा मराठीपुरताच! त्याचा राजकारणाशी संबंध नाही, राज ठाकरेंच्या वक्तव्याने शिवसेना-मनसे युतीबाबत संभ्रम

द्वेषपूर्ण, आक्षेपार्ह पोस्टसाठी आचारसंहिता तयार करा! सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र, राज्यांना निर्देश

विमानात कोणतीही यांत्रिक समस्या नसल्याचा लगेच निष्कर्ष काढू नका! AAIB अहवालावर एअर इंडियाच्या ‘सीईओं’चे विधान

मुंबईतील बेकायदा बांधकामांचे वर्गीकरण करा! पाठीशी घालणाऱ्यांवरही कारवाई, उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा