मुंबई : महाराष्ट्र सदन इमारतीच्या बांधकामाशी संबंधित ८५० कोटींच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखलेला खटला रद्द करा, अशी विनंती करणाऱ्या भुजबळ कुटुंबीयांच्या अर्जांवर विशेष पीएमएलए न्यायालय २७ ऑक्टोबर रोजी निर्णय देण्याचे निश्चित केले आहे. विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी राज्याचे कॅबिनेटमंत्री छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर भुजबळ व इतरांच्या अर्जांवर सुनावणी झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय शुक्रवारी देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने सखोल तपासाचे निर्देश दिले होते. त्या तपासाच्या आधारे छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर भुजबळ यांच्यासह अन्य जणांविरोधात तीन स्वतंत्र एफआयआर नोंदवण्यात आले. त्यानंतर त्याच आधारावर आर्थिक अफरातफरीचा गुन्हा दाखल केला.
ईडीने दाखल केलेला हा खटला रद्द करण्याची विनंती करत पंकज व समीर भुजबळ यांच्यासह संजय जोशी, तन्वीर शेख, सत्येन केसरकर व राजेश धारप यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या अर्जांवर न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. गुरुवारी २६ ऑक्टोबर रोजी हा निर्णय अपेक्षित होता. मात्र न्यायालय अन्य न्यायालयीन कामकाजात व्यस्त असल्याने निर्णय शुक्रवारी दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.