मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. २७) दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील चौकशीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत पोलिसांना फटकारले. दिशा सालियन हिचा ८ जून २०२० रोजी मालाड येथील इमारतीच्या १४व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला होता. तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. मृत्यूनंतर पोलिसांनी अपघाती मृत्यू (ADR) म्हणून गुन्हा नोंदवला. मात्र, पाच वर्षे उलटूनही चौकशी प्रलंबित असल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

अजूनही चौकशी का?

न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि आर.आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने विचारले की, एवढ्या काळानंतरही चौकशी प्रलंबित कशी? कोणीतरी मरण पावले आहे. तुमचे काम इतकेच आहे, की ती आत्महत्या होती की सदोष मनुष्यवध. मग अजूनही चौकशी कशासाठी चालू आहे?

यावर सरकारी वकील एम. देशमुख यांनी सांगितले, की सर्व शक्यता तपासून पाहण्यासाठी चौकशी सखोल पद्धतीने केली जात आहे.

सालियन कुटुंबाचा आरोप

दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी मार्च २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामध्ये त्यांनी दावा केला की दिशावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. हे प्रकरण राजकीय स्तरावर दडपण्यात आले आहे. त्यामुळे या चौकशीची जबाबदारी CBI कडे द्यावी. तसेच, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावर एफआयआर दाखल करावा

सालियन यांनी याचिकेत म्हटले की, त्यांची मुलगी अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत मृतावस्थेत आढळली आणि तिच्याशी संबंधित पुरावे व माहिती लपवण्यात आली.

सरकारी वकिलांचा प्रतिवाद

यावर सरकारी वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला, की घटनेनंतर पोलिसांनी अनेकवेळा दिशाच्या आई-वडीलांचे जबाब घेतले होते आणि त्यांनी त्यावेळी कोणावरही संशय व्यक्त केला नव्हता आणि आता पाच वर्षांनी वडील असे गंभीर आरोप करत आहेत.”

वडिलांना कागदपत्रे का देत नाही?

न्यायालयाने पोलिसांना फटकारत प्रश्न केला की, सतीश सालियन हे पीडितेचे वडील आहेत. कायद्याने परवानगी असलेली कागदपत्रे त्यांना देण्यात काय अडचण आहे? खंडपीठाने पोलिसांकडून याबाबत स्पष्ट भूमिका मागवली आहे. तसेच न्यायालयाने पोलिसांना शवविच्छेदन अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

आदित्य ठाकरे यांचाही हस्तक्षेप अर्ज

या याचिकेत आदित्य ठाकरे यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा दावा आहे की सतीश सालियन यांनी दाखल केलेली याचिका खोटी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.
त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली आहे की, या प्रकरणात कोणताही आदेश देण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकली जावी.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी होणार असून त्या दिवशी पोलिसांनी दस्तऐवज पुरवण्याबाबत आपली भूमिका, तसेच चौकशीची सद्यस्थिती न्यायालयासमोर स्पष्ट करायची आहे.