मुंबई : हिंदुस्थान कोका-कोला बेव्हरेजेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. कंपनीकडून सुमारे २,५०० कोटी रुपयांच्या जीएसटीची मागणी करून पाठविण्यात आलेल्या नोटिशीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महसूल विभागाने जीएसटी तरतुदींचा लावलेला अर्थ प्रथमदर्शनी सदोष आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने कोका-कोला बेव्हरेजेस कंपनीला दिलासा दिला आहे.
कंपनीने सात मूल्यांकन वर्षांमध्ये वितरकांना पूर्वलक्षी सवलती दिल्या आणि वस्तूंचे कमी मूल्यमापन केले, असा आरोप करीत महसूल विभागाने जीएसटी मागणी केली. कंपनीने पुरवठ्याचे करपात्र मूल्य कमी करण्यासाठी सवलतींची रचना केल्याचाही अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. महसूलनुसार वितरकांनी प्रथम किरकोळ विक्रेत्यांना सवलती दिल्या आणि कोका-कोलाने नंतर या मागील व्यवहारांच्या आधारे वितरकांना स्वतःच्या सवलती समायोजित केल्या.
ही पद्धत कर चुकवण्यासाठी होती, असे म्हणणे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात मांडले. मात्र महसूल विभागाच्या दाव्याला न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने असहमती दर्शविली. कर विभागाने लावलेला तर्क प्रथमदर्शनी चुकीचा होता, असे निरिक्षण खंडपीठाने यावेळी नोंदवले आणि जीएसटीची मागणी करणाऱ्या नोटिशीला स्थगिती देऊन तसेच जबरदस्तीची कारवाई रोखून कोका-कोला बेव्हरेजेस कंपनीला दिलासा दिला. या प्रकरणात न्यायालयाने महसूल विभागाला १५ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच कोका-कोलाला २२ एप्रिलपर्यंत प्रत्युत्तर दाखल करण्याची परवानगी देत पुढील सुनावणी २९ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
कोका-कोला कंपनीचा युक्तिवाद
हा वाद केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम १५(३)(अ) च्या कक्षेत आहे. सवलती नाकारण्यासाठी महसूल विभाग या कलमावर अवलंबून होता. परंतु कोका-कोला कंपनीने युक्तिवाद केला की त्यांची किंमत प्रणाली कलम १५(१) चे पूर्णपणे पालन करते. सर्व सवलती वितरक व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये पारदर्शकपणे नोंदवल्या असून त्या चोरीचे साधन नाहीत, असेही कंपनीने म्हटले.